काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफूहरूमाथि लाञ्छना लगाउनेलाई जघन्य अपराधको कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले सिंहदरबार अगाडि आफ्नै कार्यालयमा गरेको छलफलमा सहभागीहरूले लाञ्छना लगाउनेमाथि कडा कारबाही हुनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
मायाको पहिचान नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वैवाहिक अधिकारमा समान पहुँच स्थापित गर्न बहस पैरवी गर्ने बताएको छ ।
एसियाका पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले समुदायको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्दै जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा लाग्नुपर्ने बताए। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई समावेशी आरक्षणको व्यवस्था गर्न पन्तले माग गरे ।
उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि १ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भएको बताउँदै सरकार र निजी क्षेत्रले हरेक ठाउँमा यो समुदायका व्यक्तिलाई आरक्षण दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयन गर्न पन्तले सरकारसँग आग्रह गरे। उनले नीति, नियम बनाउने ठाउँमा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने बताए । ‘कानुन, नीति नियम बनाउने ठाउँमा समुदायको प्रतिनिधित्व छैन,’उनले भने,‘समुदायको प्रतिनिधित्व भएमा विभेदकारी कानुन, नीति नियम बन्ने थिएनन् ।’
उनले निर्वाचन ऐन नै विभेदकारी रहेको बताए। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई तालिम दिएर पूर्णकालीन राजनीतिमा लगाउने अभियान सञ्चालन गर्ने उनले बताए। निर्वाचन ऐन, श्रम ऐनमा विभेदकारी व्यवस्था हटाउन अदालतमा रिट दायर गर्ने पन्तले बताए ।
राजनीतिमा आबद्ध भएर नीति निर्माण तहमा पु¥याउने अभियानमा सहभागी हुनु पन्तले समुदायलाई सुझाव दिए ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले कार्यक्षेत्रमा हुने भेदभाव पनि कायम नै रहेको बताए। मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष माया गुरुङ्गले गौशालाको एक होटेलमा काम गर्दाको पीडा सुनाइन । उनले काम लगाउनेले तलब नै नदिएको बताइन ।
मायाको पहिचान नेपालले कार्यक्षेत्रमा हुने भेदभाव विरुद्ध निजी कम्पनीहरूसँग पनि कुरा गर्ने बताएको छ। क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिएर रोजगारीमा लगाउनु पर्ने माग समुदायका सदस्यहरूले गरे ।
उनीहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबारे पाठ्यक्रममा राखेर मात्रै नहुने बताउँदै शिक्षकहरूलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपालको आफ्नै मौलिक पहिचान अनुसार पाठ्यक्रममा समुदायबारे बुझाउने भाषा राख्नु पर्ने उनीहरूले बताए ।
प्रतिक्रिया