इतिहासकै कठिन परिस्थितिमा एनआरएनए

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)भित्र विवाद थप चर्किएको छ । डा.बद्री केसी समुहले आफू निर्वाचित भएको ९० दिन पुगेको अवसरमा शनिबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचारबाट संघभित्र विवाद चर्किदै गएको प्रष्ट देखिएको छ ।

सो क्रममा डा.केसीले एनआरएनएको निर्वाचनमा नयाँ कार्यसमितिमा रहेकाहरु  प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको नजिकको रहेको आरोप लगाउन भ्याए । उनले एनआरएनए आरके शर्मा नेतृत्वको समूहलाई लक्षित गर्दै शर्मालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद नजिकको व्यक्ति भएको बताए । तीन महिनामा परोपकार, लगानी र संस्थागत गतिविधिहरुको फेहरिस्त सुनाउने क्रममा उनले शर्मा समूह र सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘पराजित साथीहरू सरकारका नजिकका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका नजिकका व्यक्तिहरु हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले भ्रम फैल्याएर गलत कुरा मन्त्रीहरूलाई दिनुभयो । सरकारले आफ्नो ठोस निर्णय अझैसम्म ल्याएको छैन,’ उनको भनाई थियो । सरकार र शर्मा समूह केन्द्रीत केसीले अभिब्यक्ति दिंदैगर्दा शनिबार नै सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग गर्न लागिएको एक कार्यक्रम स्थगित नै हुनपुग्यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाही अघिल्लै साँझ जहाज चढेर काठमाडौं आएका थिए । सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी फागुन २३ र २४ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनलाई केसी समूहले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुरुप मुख्यमन्त्री एनआरएनएको कार्यक्रममा आएका थिए । तर विवादित अवस्थामा रहेको संघको कार्यक्रममा नजान संघीय सरकारका प्रतिनिधिले सुझाएपछि उनी त्यहाँ गएनन् ।

एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनमा डा.केसीले भेरो सिस्टम ह्याक गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेको प्रतिस्पर्धीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले आरोप लगाउँदै अलग्गै अधिवेशनमार्फत नयाँ कार्य समिति बनाएपछि विवाद उत्कर्षमा छ । शर्मा र श्रेष्ठ समुहले केसीलाई अस्वीकारमात्रै गरिरहेका छैन समानन्तर गतिविधिलाई तिब्र बनाएका छन् । केही साताअघि जाजरकोटमा गएको भुकम्पका प्रभावितहरुलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रममा त प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । केसी समुहले हालैपनि ठूलो समूहलाई बाहिर राखेर चन्द्रागिरीमा दलका नेताहरुको सहभागितामा ‘फेस टु फेस’ कार्यक्रम नै संचालन गर्यो । यस्ता गतिविधिहरु निरन्तर जारी राखेको छ । दुवै समुहले आफ्ना निकटकालाई नियुक्ति दिनेदेखि संजाल विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । 

निर्वाचनका क्रममा सहमति विपरित शपथ लिएको भन्दै केसी समूहमाथि शर्मा खनिएका छन् । शर्मा समुहले केसीलाई ‘अवैध’ भएको जिकिर गरिरहेका छन् भने शर्मालाई ‘पराजित समुह’को उपमा दिइएको छ ।

१०औं महाधिवेशनबाट असन्तुष्ट रहेका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले अलग्गै समूह खडा गरेका छन् । कोरियाका विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएर घले समूहले विश्वका विभिन्न देशमा संजाल विस्तार गरेको छ । कुँवरले मार्च १६, १७, २०२४ मा ११औं महाधिवेशनको मिति नै तय गरिसकेको छ ।

एनआरएनए तीन समूहमा विभाजित हुँदा संस्था छिन्नभिन्न अवस्थामा छ । वैधानिकता माथि प्रश्न उठेको छ । तीनवटा समूहले एउटै लोगो, लेटरप्याड र उही प्रकृतिको गतिविधि गरिरहेका छन् । वालुवाटारमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा केसी समूहले गतिविधि गरिरहेको छ ।

२०१३ को अक्टुवरमा १० बर्षको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संघ नवीकरण भएको छैन । अक्टुवर १३, २०२३ देखि संघको आधिकारिकता सकिएको छ । तर विभाजित समूह एकले अर्कोलाई खुल्याउन र कमजोर बनाउन केन्द्रीत देखिएका छन् । ८७ देशमा फैलिएको संस्था स्थापनाको दुई दशकपछि तहसनहस अवस्थामा पुगेको छ । विभिन्न बैंकमा रहेको खाता संचालनमा समस्याहरु देखिन थालेको छ । कोष परिचालमा व्यवधानहरु देखिएका छन् ।

डा.केसी समुह भने संस्था नवीकरणका लागि भन्दै अदालत गएको छ । पाटन उच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको दर्ता नविकरण नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई १५ दिनको कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । संघले गैरआवासीय नेपाली संघको नियमावली २०६६ को नियम १२ बमोजिम संस्था नविकरण गर्न माग गरेको छ ।

तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी) र तत्कालीन गठन भएको छानविन समितिले ले ११औं महाधिवेशनका क्रममा भएको मतदानमा प्राविधिक त्रुटी भेटिएको औंल्याइसकेको छ । तर उक्त त्रुटी केसी समूहले स्वीकारेको छैन् । उसले तत्कालीन निर्वाचन समितिले दिएको परिणामलाई स्वीकार्नुपर्ने अडान लिएको छ । शर्मा समुहले भने मतदानका क्रममा भएका त्रुटिहरुलाई सात बुँदामा सार्वजनिक गर्दै दोषिमाथि कडा कारवाहीको माग गरेको छ । संस्थालाई एकताबद्ध बनाउनका लागि पुनः निर्वाचन गराउनुको विकल्प नरहेको शर्मा समुहको अडान छ । मतदानकै क्रममा प्राविधिक त्रुटी भेटिएको विषयमा अदालतले कस्तो आदेश दिन्छ त्यसबारेमा अहिले नै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन् ।

तीन महिनामा बल्ल छानविन समिति

एनआरएनएमा देखिएको विवादबारे ११ औं महाधिवेशन सकिएको तीन महिनापछि बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालय तातेको छ । परराष्ट्रमन्त्री साउदको निर्देशनमा विवाद छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् ।

उक्त समितिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ । छानबिन समितिको संयोजकमा उपमहान्यायाधीवक्ता गोपाल प्रसाद रिजाल रहेका छन् भने सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रीता धिताल, सीआईबीबाट दिनेश आचार्य र अर्थ मन्त्रालयबाट हेमराज पौडेल सदस्य छन् ।

समितिलाई एनआरएनए निर्वाचनमा भएको धाँधलीका साथै एनआरएनए भित्रको विवादका समग्र विषयमा अध्ययन गरेर दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।

विभाजित बनेर अधिवेशन गरेका दुवै समुहले आधिकारिताका लागि परराष्ट्रमा निवेदन दिएपछि अफ्ठयारोमा परेका मन्त्री साउदले छानविन समिति बनाएका हुन् । तर उक्त छानविन समितिबारे आफूहरुलाई आधिकारिक जानकारी नभएको तीनवटै समूहका अगुवाहरुले बताउने गरेका छन् ।

एनआरएनएका अगुवाहरुसँगको परामर्शपछि साउदले छानविन समिति बनाएको बताएका छन् । यसअघि मन्त्री साउदले धाँधलीको दाबी गरिएको विषयमा तत्कालीन तीन अध्यक्षको छानबिन प्रतिवेदनको प्रतिक्षामा रहेको बताएका थिए ।

कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसीले धाँधलीबारे छानबिनसम्बन्धी रिपोर्टपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर जानकारी मन्त्रालयमा गराएको तर तीन अध्यक्षले छानबिनको परिणाम नदिएको प्रतिक्रिया दिंदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार  छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तीनवटै समूहका अगुवासँग छलफल गरेर विवादको टुंगो लगाउने सरकारी तयारी छ । यदि आपसी छलफल र छानविन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारको निर्णय अस्विकार गरे तीनवटै समितिलाई खारेज गरी तदर्थ समिति बनाउने तयारी छ । तदर्थ समितिमा एनआरएनएकै अगुवाहरुमध्ये शेष घले, कुल आचार्य वा एकजना साझा व्यक्तिलाई संयोजक तोकेर संस्था नवीकरण गरी चलायमान बनाउने तयारी छ ।

विवादको चुरो

गैरराजनीति सामाजिक संस्थाका रुपमा स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली संघ स्थापना भएको एक दशकसम्म ठूला विवादहरु देखिएका थिएनन् । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले सिकेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको हितमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थामा पछिल्लो समय पैसा, पावर र राजनीतिका कारण संस्था इतिहासकै कठिन परिस्थितिमा पुगेको छ ।

परिवर्तन भइरहने सरकारका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुको निहीत स्वार्थका कारण संस्था धरासयी बनेको स्वयम अभियन्ताहरु बताइरहेका छन् । त्यस्तै मानव तस्करी, गैरकानुनी क्रियाकलापमा फसेका एनआरएनएकै अभियन्ताहरु र आफूलाई बौद्धिक एवम गैरराजनीतिक व्यक्ति भनेर परिचय दिने अभियन्ताहरुको हठका कारण संस्थामा विवाद चुलिएको अनुमान गरिन्छ ।

त्यस्तै, एनआरएनको नवौं महाधिवेशनयता संस्थाभित्र राजनीतिक चलखेल र स्वार्थ बढी हाबी भएको अनुमान गरिन्छ । १०औं र ११औं महाधिवेशनमा राजनीतिक दलका नेताहरु खुलमखुल्ला आफ्नो दल निकटका उम्मेदवारहरुलाई जिताउन मैदानमा उत्रिएपछि परिस्थिति जटिल बन्दै गएको बताइन्छ ।

अभियन्ताहरु नै दलीय शक्तिमा लिप्त भएको, नीजि व्यवसायलाई प्रवद्र्धन र सहजीकरण गराउन सरकारी अधिकारीलाई प्रभावित बनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्ता स्वार्थका कारण एनआरएनए सम्बन्धित उजुरी र मुद्दाहरु मन्त्रालयदेखि अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । ११औं महाधिवेशनपछि एमाले निकट युवा संघका कार्यकर्ताले केन्द्रीय कार्यालयमा धरपकड नै गरेपछि परिस्थिति थप विग्रिएको छ । केसी समुहलाई बधाई ज्ञापन गर्न भन्दै बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा एमाले नेता महेश बस्नेतसहित युवा संघका कार्यकर्ताले अभियन्ता एवम पत्रकारहरुमाथि नै खनिएपछि एनआरएनए विभाजित मात्र छैन् संवादहीनताको अवस्थामा छ ।

साथै कुनै समय सँगै अभियानमा संघर्ष गरेका अभियन्ताहरुबिच पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना भएको छ । सांगठनिक गतिविधि र विश्वव्यापी अभियान छिन्नभिन्न भएको छ । साझा मुद्दा ओझेल परेका छन् भने समुह केन्द्रीत गतिविधि हाबी भएको छ । प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको समस्याहरुमा सहजीकरण गर्ने निकाय विभाजित भएपछि सबैभन्दा ठूलो असर डायस्पोराका करिब ६० लाख नेपालीमा परेको छ ।

यस्ता क्रियाकलापका कारण एनआरएनए जस्तै प्रकृतिको युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) नामक अर्को संस्था दर्ता माग गर्दै परराष्ट्रमा निवेदन नै परेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयविरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा रहेको बुझिन्छ । एनआरएनए भित्र नै गुट उपगुट, पूर्वअध्यक्षहरुबिचको आपसी लडाइँ साथै कमजोर धरातल एवम स्वार्थ केन्द्रीत अभियन्ताहरुका कारण संस्था कमजोर अवस्थामा पुगेको बताउने गरिन्छ ।