सडक र सवारी कानुनलाई संशोधन माग

काठमाडौं । स्वतन्त्रता अभियान नेपालका सल्लाहकार मिलन घरेलले सडक कानुन र सवारी कानुनलाई राज्य संरचनाका आधारमा संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा उनले दुवै कानुन संशोधन गर्नुका साथै नयाँ परिस्थिति अनुरुप सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेर सडक सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सवारी कानुन र सुरक्षा सम्बन्धी कानुन उस्तै हो भन्ने बुझाइ छ त्यो गलत हो । सडक कानुन र सवारी कानुन राज्य संरचनाका आधारमा संशोधन हुनुप¥यो, र नयाँ परिस्थिति अनुरुप सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेर सडक सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ । अहिले सवारी ऐनलाई आधार बनाएर सडक सुरक्षा हुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्तको आधार छ ।

अनुशासित बनाउन खोजिएको छ, तर सँगसँगै यसले आम मानिस र राज्यबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’
यस्तै, उनले सरकार राजस्व केन्द्रीत हुनु ठूलो कुरा नभएको भन्दै प्रगति राजस्व संकलनको परिमाणले भन्दा व्यवहारले देखाउने बताए । राष्ट्रिय उत्पादनमा १.५२ प्रतिशतको घाटा सडक दुर्घटनाकै कारणले हरेक वर्ष भोग्नु परेको पनि उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपाली युवा र अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरु मिलेर गरेको एउटा अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक रुपमा १२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षति सडक दुर्घटनाको कारणले बेहोर्न बाध्य छौं । देशको विकासको हिसाबले यो ठूलो घाटा हो ।

प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा हुने खर्च १५ लाख अमेरिकी डलर छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय उत्पादनमा १.५२ प्रतिशतको घाटा सडक दुर्घटनाकै कारणले हरेक वर्ष भोग्नु परेको छ ।’ बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले सडक सुरक्षाको सम्बन्धमा गृह, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा सबै जोडिएको हुनाले सबै मन्त्रालयहरुको बीचमा समन्वय गरेर छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सडक सुरक्षाको सम्बन्धमा गृह, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा सबै जोडिने भएको हुनाले सबै मन्त्रालयहरुको बीचमा समन्वय गरेर जानुपर्ने भएको हुनाले धेरै ठूलो होइन्, सानो सानो तत्कालै हुन सक्ने कुराहरुलाई तहगत रुपमा प्राथमिकीकरण गरेर सरकारसँग छलफल गर्ने भन्ने समितिको कुरा छ ।’ उनले कानुन निर्माणमा पनि सरोकारवाला पक्षहरु कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा समिति संवेदनशील रहेको बताइन् । सरकारले अब बनाउने नीति र संसदले बनाउने कानुन र बनेका कानुन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जिकिर उनले गरिन । समितिमा सडक सुरक्षा र नागरिक अधिकारका सम्बन्धमा स्वतन्त्रता अभियान नेपालबाट भए गरेका काम कारवाही र समितिसँगको अपेक्षाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।