‘सामुदायिक विद्यालय अनिवार्य गरेमात्रै शिक्षामा सुधार’

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा सन्तान पढाउन अनिवार्य नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार सम्भव नभएको विद्यार्थी संगठन प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आइतबार राखेको बैठकमा उनीहरुले विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।

विधेयकमाथिको छलफलका लागि समितिले विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । बैठकमा नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयकमा नै शिक्षकदेखि मन्त्रीसम्मका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव राखे । आफूले पढाउने विद्यालयमा शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई नपढाएसम्म गुणस्तर अगाडि नबढ्ने भन्दै उनले विधेयकमा नै शिक्षकदेखि मन्त्रीसम्मका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

अस्थायी र करार शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने गरी सरकारले गरेको सम्झौताले शिक्षकहरूको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए । विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
उनले भने, ‘विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको छोराछोरी नै त्यहाँ पढ्दैनन् । कसरी त्यहाँको विद्यालयको गुणस्तर अगाडि बढ्छ ? शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने हो भने उहाँहरु सबैको छोराछोरीलाई पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन हामी सबैजनाले जोड दिनुपर्छ ।’

शिक्षण पेसाप्रति घट्दै गएको आकर्षणलाई कसरी बढाउने भन्नेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
त्यस्तै एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरती लामाले विद्यार्थी आन्दोलनबाटै प्राप्त भएको गणतन्त्रदेखि प्रजातन्त्रसम्म विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान दिन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले विद्यार्थी आन्दोलनबाट हटाइएको राजतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयताबारे पढाउनका साथै विद्यार्थी आन्दोलनमा सहिद भएकाहरूको बारेमा पढाइनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले ल्याएको व्यवस्थाबारे विद्यार्थीहरूलाई पढायौ कि पढाएनौ ? विद्यार्थी आन्दोलनबाट हटाइएको राजतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयताबारे पढाउन जरूरी छ । विद्यार्थी आन्दोलनमा सहिद भएकाहरूको बारेमा पढाइनुपर्छ । सबैले यस व्यवस्था रहेको महत्व बुझ्नुपर्छ ।’ उनले सरकारी विद्यालयमा पनि निजी विद्यालयमा जसरी लेबल बनाएर शुल्क लुट्ने काम मात्रै भइरहेको टिप्पणी गरिन् ।