काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने बजेट पर्याप्त नहुनु ठूलो चुनौती देखिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले तीनै तहको सरकार र अन्य दातृ संस्थाहरुसँग मिलेर एकीकृत रुपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।
प्राधिकरणले आइतबार गरेको पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा उनले मागअनुसार सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा काम गर्ने गाह्रो भइरहेको बताए । ‘जाजरकोटमा भूकम्प गएको अवस्थामा कात्तिक २७ गते नै विपद् व्यवस्थापनलाई १० अर्ब रकम अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको थियो, त्यो पैसा आउदै गर्दा १ अर्ब ४१ करोड हाम्रो विपद् कोषबाट हामीले पैसा पठाएको हो ।
त्यो बीचमा हामीलाई १ अर्ब मात्रै रकम निकासा भयो, त्यसपश्चात बारम्बार भनिरहँदा अस्तिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि पैसा अझै आउन समय लाग्छ, भनेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आर्थिक स्रोतको अभाव नै हो ।’ विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल पैसा चाहिने अवस्थामा निकासा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो उनले गरे । ‘अहिलेको प्रक्रिया झन्झटिलो छ । छिटो गर्ने र ऐनबमोजिम नियमावलीहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरामा सहमति भइसकेको छ ।
मस्यौदा पनि तयार भएको छ । यो प्रक्रियाको अन्तिममा पुगेको छ, यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर गर्ने हो भने फास्ट ट्रयाकमा जान्छ,’ उनले भने । हरेक प्राकृतिक विपद्लाई समेटेर हरेक पालिकालाई उत्थानशील र सुरक्षित बनाउनका लागि प्राधिकरण प्रयासरत रहेको भन्दै उनले यसमा तीनै तहको सरकारको सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।
उनले ७७ वटै जिल्लामा गोदामहरु बनाएर, राहतका सामान र टेन्टहरुको भण्डार गर्ने हिसाबमा व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको पनि जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठक र विभिन्न बैठकहरुबाट हामीलाई निर्देशन पनि भएको छ, ७७ वटै जिल्लामा गोदामहरु बनाएर, त्यसमा राहतका सामान, टेन्टहरुको भण्डार गर्ने हिसाबमा व्यवस्थापन गर्नको लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि आएको छ ।’
प्रतिक्रिया