काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल अझै टुंगिएको छैन । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार राखेको बैठक पनि निष्कर्षविहीन रह्यो ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका लागि अधिकतम सहमति जुटाउनुपर्ने बताइन ।
बैठकमा उनले अधिकतम सहमति गरेर मात्रै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको भनाइ राखिन् ।
‘सबै खालको छलफल भएर नै यो विषय आएको हुनाले, यही विषयमा जस्तै ५० प्रतिशत समिति सदस्य, प्रधानमन्त्रीसहित हँुदा सर्वसम्मत हुन नसकेको अवस्थामा त्यो बैठकले गणपूरक तोक्ने र निर्णय प्रक्रिया पनि त्यसरी जाने र अधिकतम सहमतिको कोसिस गर्ने, भएन भने प्रक्रियामा जाँदा बढीभन्दा बढि सदस्यको सहमति हुन सकोस् भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर यो विधेयक ल्याएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा सबै जना सहमत भएर जानु पर्छ । सहमति खोज्नु पर्छ ।’
यो विधेयकका विषयमा समिति सदस्यहरुले संशोधन हालेका छन् । तर, आफूहरुको संशोधन प्रस्तावमाथि समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी गम्भीर नभएको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुको छ । मन्त्री शर्माले भने अधिकतम सहमतिको प्रयास गरिने प्रतिबद्धता जनाइन ।
‘सकेसम्म सहमतिमै पारित गर्छौ भनेपछि यसमा आवश्यक सहमतिका लागि सरकार तयार छ । यसलाई धेरै समस्या मान्नुपर्ने अवस्था छैन् । सबै पहिलाका अध्यादेश, पहिलेको ऐन र अहिलेको अध्यादेश सँगै राखेर हेर्ने हो भने यो निकास खोज्ने कुनै गाह्रो कुरा होइन,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ आशंका नगरौं भने प्रधानमन्त्रीले म नै सदाको लागि प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर सोचेर यो अध्यादेश ल्याएको विषय होइन । यो सर्वसम्मतिमा टुंगिन नसक्ने अवस्था पनि आउदो रहेछ । सांसद बस्छौ तर विधेयकहरु पारित गर्न सक्दैनन् भन्ने आरोप लागेको छ । यस्तो अवस्थामा समितिमा आएको विधेयकहरुलाई प्रक्रियामा लानेतर्फ सोच्नु पर्छ ।’
बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले दीर्घकालका लागि निर्माण गरिने कानुनको मस्यौदा भएकाले वृहत् छलफल आवश्यक हुने बताए । ‘असर भविष्यसम्म पर्न सक्छ, त्यसकारण हामीले अझै मेहेनत गरेर त्यसमा छलफल गरौं,’ उनले भने, ‘यसलाई आजै पास गर्ने कुरामा जान सकेनौ, यसमा अझै हामी गहन रुपमा छलफल गर्छौ र सबैको सहमतिको प्रयत्नमा छौं ।’
प्रतिक्रिया