बालबिबाह अन्त्यका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छः आरजु राणा देउवा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापित डा. आरजु राणा देउवाले बालबिबाह अन्त्यका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बालबिबाह अन्त्यविरुद्ध ६ प्रदेशका १६ जिल्लामा अभियान चलाउँदै आएको बर्ल्ड भिजन नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राणाले सामाजिक सचेतनाका साथै कानुनी रुपमा प्रबन्ध गरेर बालबिबाह नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताईन् ।

सामाजिक रुपमा बालबालिकालाई किशोरावस्थामा आउने परिवर्तनबारे सचेत गराउने, अभिभावकलाई बालबिबाह गर्दा हुँदा बच्चाले भोग्नुपर्ने शारीरिक तथा मानसिक समस्याबारे सचेत गराउनुपर्ने भन्दै देउवाले कानुनी रुपमा वडाबाट अनुमति लिएर बिहे गर्ने प्रबन्ध गरेमा बालबिबाह नियन्त्रण हुने बताईन् ।

नेपालमा १५ मुनिको बालबिबाह ८ प्रतिशत र १८ मुनिको बालबिबाह ३३ प्रतिशत गरी कूलमा ४१ प्रतिशत रहेको र यो भयावह अवस्था रहेको भन्दै उनले सन् २०३० सम्म नेपालले बालबिबाह अन्त्य गर्नुपर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सामाजिक र कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने जोड दिईन् ।

बालबिबाह गर्ने परिवारलाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्ने विकल्पमा पनि जानुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यसमा सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिलाई अनुरोध गरिन् ।

महिला समिति सभापति किरण कुमार साहले बालबिबाह अन्त्यका लागि समितिले नीतिगत रुपमा पहल गरिरहेको भन्दै यहाँ आएका सुझावलाई ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताए ।

महिला तथा बालबालिका मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बिहे गर्ने केटा र केटीको नागरिकता वडाले हेरेर अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सकिए बालबिबाह अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । ‘वडा कार्यालयमा केटा र केटीको नागरिकता राखेर विवाहको स्वीकृति लिने व्यवस्था नगरेसम्म यो लक्ष्य हासिल हुँदैन । नागरिकता देखाएर विवाहको लागि अनुमति लिने प्रावधान राख्यो भने बालबिबाहमा कमी आउँछ । सिफारिस वडाबाटै गर्यो भने समस्यामा धेरै कमी आउँछ,’– उनले भने ।

नेपाली जुटौं, बालबिबाह रोकौं भन्ने नाराका साथ सन् २०१७ मा यो अभियान सुरु भएको हो । अभियान लुम्बिनी प्रदेशबाहेकका ६ प्रदेशका १६ जिल्ला ४६ नगरपालिकामा सञ्चालन भएको थियो । वर्ल्ड भिजन, रुडुक नेपाल लगायत संस्थाले यो अभियान नेपालमा सञ्चालन गरेका हुन् । सरकारी लक्ष्यअनुसार बालबिबाह रोक्न व्यवस्थित र केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव यस अभियानले दिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहमा बालअधिकारको रक्षाका लागि प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रपतिले शुभारम्भ गरेको यो अभियानको सिकाइ र भोगाई प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने योजना रहेको अभियानकर्मीले जनाएका छन्।