काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले टिआरसी विधेयकलाई पूर्ण रुप दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको ग्रीन सिग्नल कुरेको जनाएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमा टुंगो लाग्ने र आगामी अधिवेशनबाट पास हुने बताएका छन् ।
बिहीबार बिहान सिहंदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छनविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि गठित उपसमितिको प्रतिवेदनसहित भएको छलफलका क्रममा सत्ता गठबन्धनले टिआरसी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहेको गुरुङले स्पष्ट पारे ।
अबका आठ–दश दिनसम्म शीर्ष नेताहरुसँग पनि अनौपचारिक छलफल गर्ने र विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याइने उनको भनाइ छ ।
समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी समेत रहेको नेकपा एमालेले (टिआरसी) लाई सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेको थियो । समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् ।
‘यि विषयहरु हामी सहमतिमा टुंग्याउन सक्छौं, यदि भएन भने बिल निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ । प्रक्रियामा हामी र हाम्रा भनाइहरु रहन्छन् । यो कुरा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु’, उनले भने । अघिल्लो बैठकमा पनि बर्तौलाले सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्नेमा कुरामा जोड दिएका थिए ।
विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अनुसार एमाले अगाडि बढ्ने तर त्यसमा एमालेले अवरोध नगर्ने बर्तौलाको धारणा थियो । एमालेले टिआरसीबारे अवरोध गरिराखेको छ भनेर प्रचार नगरिदिन पनि बर्तौलाले आग्रह गरे ।
‘विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा हामीले हाम्रा विषय राख्छौं होला तर एमालेले रोकिराख्या छ भनेर जे प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो गलत हुन्छ’, उनले भने । आफूहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले देश, जनता, पीडित र समग्र शान्ति प्रक्रियाको विषय उठाएको भन्दै त्यसलाई विधेयक निर्माणमा अवरोध गरेको भनेर नबुझ्ने आग्रह गरे । टिआरसीको विषय साझा भएको उनको बुझाइ छ ।
तर, विधेयकमा स्पष्ट पारिनुपर्ने चारवटा विषयमा थप छलफल र स्पष्ट नपारी आफूहरु पूर्ण सहमत हुन नसक्ने धारणा बतौंलाले राखे ।
मुख्यगरी विधेयकमा पहिलो, मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको घटना सन्दर्भमा ‘हत्या’को परिभाषा कसरी गर्ने ?,दोस्रो, कानून निर्माण गर्दा ‘बाल सेना’को विषय सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अयोग्य भनिएका लडाकुहरुलाई लोकतान्त्रिक योद्धाको रुपमा राज्यले सम्मान दिएपनि न्याय नपाएकाले उनीहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
एमालेले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितसँग स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा के गर्ने भनेर कानूनी प्रावधान राखे आफूहरुले असहज नहुने बताए ।
कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले टिआरसीमा ढाँट्टा ढाँट्दा लाज लाग्न थालेको भन्दै गरेको व्यंग्यलाई लक्षित गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘माननीय सदस्यहरुले भन्नु भएको छ लाज लाग्न थाल्यो । अब लाज लाग्ने अवस्था रहन्न कि जस्तो लाग्छ,’ मन्त्री गुरुङले थपे, ‘सहमति नभएका विषयमा अझै सहमति खोज्ने नै हो फेरि पनि । यो सहमति हुन्न कि भन्ने होइन, आजको कुराले त सहमति हुन्छ भन्नेमा पुगें म ।’
छलफलका क्रममा एमालेको तर्फबाट राखिएका विषयहरु सुनिसकेपछि कानुनमन्त्री गुरुङले टिआरसी विधेयक पास हुनेमा बलियो सम्भावना बढेर गएको बताए ।
उनले आठ–दश दिन जति राजनीतिक नेतृत्वसँग अनौपचारिक छलफल गरेर विधेयक सहमतिमा टुंगो लाग्ने र आगामी अधिवेशनबाट पास हुने बताए । एमाले सचेतक बर्तौलाको धारणापछि हौसिएका मन्त्री गुरुङले एमालेको ग्रिन सिग्नल पाउनासाथ विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनेतर्फ जोड दिए ।
बर्तौलाले ‘फकाइ–फकाइ गोल हान्न खोज्दै हुनुहुन्छ’ भनेर ठट्टाको शैलीमा भनेपछि मन्त्री गुरुङले जवाफ दिदै भने,‘अन्तिमसम्म प्रयास गरौं । मलाई विश्वास छ माननीय महेश बर्तौलाले नै बलको पास दिएपछि मैंले गोल हान्छु । मलाई त्यो पनि विश्वास छ फेरि उहाँले पास दिनुहुन्छ ।’
प्रतिक्रिया