काठमाडौं । सांसदहरुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामकका रुपमा काम गर्नु उचित नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले दुई संस्थालाई अलग बनाउने कानुनको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले सेवा प्रदायक र नियामकका रुपमा काम गर्न प्राधिकरणलाई विभाजन गर्र्नुपर्ने बताएका छन् ।
सांसदले यस सम्बन्धी विधेयक ल्याउन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको ध्यानाकर्षण पनि गराए।
बैठकमा सांसदहरुले हवाई सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनी युरोपियन युनियनको कालो सुरक्षा सूचीबाट नहट्नुमा नेपालकै कमजोरी रहेकोले सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले एकले अर्कालाई दोष देखाएर हवाई क्षेत्रमा सुधार नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले नै राम्रो कानुन ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पनि कानुन बनाएर हवाई क्षेत्रको सुधार गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
राप्रपाका सांसद धवलसमसेर राणाले ‘हवाई सुरक्षा बारेमा हाम्रो विधेयक कहाँ छ?’ भनी प्रश्न सोधे।
त्यस्तै एअरलाइन्सले सुरक्षा र इयुको सुरक्षा प्रतिवेदनबारे पनि चासो राखे ।
नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले नेपालको हवाई क्षेत्रमा कमजोरी रहेकै कारण युरोपियन युनियनले सुरक्षा सूचीमा राखेको भन्दै कमजोरी हटाउनुको विकल्प नभएको बताए। उनले प्राधिकरणलाई दुई अलग संस्था बनाउने विधेयक कहिले संसद्मा आउँछ भनी मन्त्री किरातीसामु प्रश्न गरे।
सरकारले संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा नै प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने गरी २०७६ फागुनमा विधेयक पेस गरेकामा प्राधिकरणका कर्मचारीको विरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । २०७९ असोज १ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।
कांग्रेस सांसद उदयशमशेर राणाले नेपाल सुरक्षा सूचीबाट हट्न नसक्नुमा प्राधिकरण सबैभन्दा दोषी रहेको बताए।
प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले तीन साताअघि ईयूको रिपोर्ट आएलगत्तै नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्सको कमजोरीका कारण नेपाल सुरक्षा सूचीबाट नहटेको बताएका थिए।
राणाले निगमको व्यवस्थापनलाई पनि ‘ईयूले देखाएका समस्या समाधानका लागि के गरिरहेका छौं?’ भनी समितिमा सोधेका छन् ।
अर्का सांसद प्रभु साहले हवाई सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया