काठमाडौं । वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी अब केन्द्रीय बिजक प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले आफूले तयार गरेको यो प्रणालीमा दर्ता हुन सूचना जारी गरेको हो ।
कर प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति अनुरुप सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन यो नियम ल्याएको विभागको दाबी छ । कारोवारको प्रकृतिअनुसार कारोवार रकमको न्यूनतम सीमा तोकी अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत बिजक जारी गर्ने व्यवस्था समेत विभागले गरेको छ ।
विभागले वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी रकमको कारोवार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्न ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुलाई निर्देशन पनि जारी गरिसकेको छ ।
वार्षिक २५ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको कारोवार गर्ने (बैक तथा वित्तीय कारोवार गर्ने तथा हवाई यातायात सेवाको कारोवार गर्ने बाहेकं) करदाताहरुले आफू दर्ता रहेको कार्यालयमा सम्पर्क राखी अनिवार्यरुपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा यथासिघ्र आबद्ध हुनु विभागले आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रीय बिजक प्रणाली भनेको कुनै पनि कम्पनीले गरेको खरिद बिक्रीको बिल आन्तरिक राजश्व विभागले पनि सुरक्षित राख्नु हो । यो प्रणालीमा दर्ता भइसकेपछि कम्पनीले जारी गर्ने विद्युतीय बिल सिधै प्रणालीमा जम्मा भएर बस्नेछ । यो प्रणालीले नक्कली बिजकको प्रयोगलाई कम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
विभागले कम्पनीहरुलाई दर्ता हुन आग्रह गरे पनि विभागको प्रणालीले धान्न भने कठिन पर्ने बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया