रिगलविरूद्धको मुद्धाको रिट हेर्न नमिल्नेमा, अर्को पेशी कात्तिक १४ गते

काठमाडौं। बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहाविरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको इजलासले दुई वकिल र महान्यायधिवक्ताको बहस सुनेपछि हेर्न नमिल्ने बताएको छ ।

बिहीबारदेखि उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाइ थालेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेको हो ।

आफूहरूले यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा यसअगाडि फैसला गरिसकेको देखिएकाले हेर्न नमिल्ने भनेको सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए ।

कुनै पनि मुद्दामा न्यायाधीशहरूले पहिल्यै धारणा व्यक्त गरिसकेको भए त्यस्तो मुद्दा फेरि आएमा प्रभावित हुनसक्ने भन्दै ती मुद्दाहरू न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्नेमा राख्छन् ।

चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती मानन्धरको पक्षबाट वकिलहरू बालकृष्ण न्यौपाने र शंकर कटुवालले बहस गरेका थिए । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

तीन जनाले बहस गरेपछि सुनुवाइ दिउँसो खाजाका लागि स्थगित भएको थियो । त्यसपछि बहसका लागि पुगेका सरकारी वकिलहरूसँग न्यायाधीशहरूले यो मुद्दा आफूहरूले हेर्न नमिल्ने बताएका थिए ।

भारती मानन्धरले राष्ट्रपति कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा गत असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले बिहीबारका लागि पेशी तोकेका थिए ।

न्यायाधीश शर्माले यस मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएका थिए । अग्राधिकार भनेको त्यो दिनको पेशी सूचीमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्नु हो ।

यस मुद्दामा इजलासले महान्यायाधिवक्ता आफैं उपस्थित भएर बहस गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश शर्माको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका दिन माफी मिनाहासम्बन्धी गरेको निर्णयको सक्कलप्रति पनि असोज २४ गतेभित्रै झिकाउन आदेश दिएको थियो । रिगलविरूद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी आदेश र अरू सबै मुद्दाहरूको मिसिल पनि मगाएको थियो ।

रिगल संविधान दिवसको दिन तुलसीपुर कारागारबाट छुटेका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले कैद मिनाहा गरेपछि उनी कैद मुक्त भएका थिए ।

०७५ भदौ अघिको घटना भए ४० प्रतिशत र त्यसपछिको घटना भए ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेको कैदीलाई जेलमा असल चालचलन देखाएमा बाँकी कैद छुट दिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

उनी सजाय माफी पाएर छुटेको थाहा पाएपछि मृतक चेतनकी श्रीमती भारतीले सर्वोच्चमा रिट हालेकी हुन् ।

रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जमा चेतनको हत्या गरेका थिए । हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा रिगललाई हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसमा संलग्न रहेको भन्दै अन्य १२ जनालाई पनि तीनदेखि १० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।