पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन दिर्घकालिन विकल्प

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले शनिबार बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि फिर्ता गर्न आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दियो । निमगले सरकारको निर्देशन पालना गर्दै आइतबार रातीदेखि लागू हुनेगरी फिर्ता समेत गरिसकेको छ ।

सरकारले निगमलाई निर्देशन दिनुको कारणका रुपमा चाडपर्वका बेला मुल्यवृद्धिले सर्वसाधारणलाई असर गर्छ भनिएको छ । तर निगमले घाटामा पेट्रोलिम पदार्थ बेच्दा त्यसको असर समेत अप्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने बस्तुमा पर्छ पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्याँस । सरकारले ग्यासको सट्टामा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न विजुलीमा अनुदान दिने हो भने ग्यासको माग घट्नसक्ने यथार्थ छँदैछ । तर सरकारले त्यतातिर धेरै चासो दिएको देखिएको छैन । भूकम्पका बेला चीन सरकारले निशुल्क रुपमा दिएको इन्डक्सन चुल्हो सरकारले जनतालाई भने बेचेर पैसा कमाएको थियो ।

ग्यासको खपत कम गर्न नेपालमै उत्पादित विजुली प्रयोग हुने भएपनि यसतर्फ सरकारले चासो देखिएको छैन । भारतमा विजुली निर्यात गरिरहेको मुल्यमै नेपालका उपभोक्तलाई विजुली दिनसक्दा समेत ग्यासको आयात कम हुनसक्ने देखिन्छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार नेपालमा खपत हुने ऊर्जामध्ये १५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ । मुलुकमा वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतले इन्धनको खपत बढ्दै गएको निगमकै तथ्याङ्कले समेत देखाउँछ ।

निगमका अनुसार, सन् २०२१ मा पेट्रोल ४ लाख ५७ हजार ५ सय ६९ किलोलिटर पेट्रोल खपत भएकोमा सन् २०३४ बढेर ११ लाख १६ हजार १ सय ४३ किलोलिटर पुग्ने अनुमान छ ।

मुलुकमा वर्षेनी साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गर्छ । मुलुकमा आयात हुने वस्तुमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ पहिलो नम्बरमा पर्छ । बढ्दो इन्धनको आयातले व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ ।

निगमकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि वार्षिक ४० अर्ब रुपैया बढिको खाना पकाउने ग्यास आयात हुने गर्छ । तत्काल बिजुली उपभोग बढाएर ग्यास प्रतिस्थापन गर्दा यो रकम स्वदेशभित्रै बस्छ । त्यसैले लोकरिझ्याँईका लागि इन्धनको मुल्य घटाउने त छँदैछ, पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन नै दिर्घकालिन लक्ष्य हुनुपर्छ ।