सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषका रुपमा चिनिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रमको बजेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डाक्टर आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिने समेत आदेश दिएको छ । २ वर्षअघि खारेज भएको यस्तो कार्यक्रम अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महतले एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ वितरण हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

त्यही व्यवस्था विरुद्ध अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, यज्ञप्रसाद अधिकारी र विनोद सापकोटाले रिट दायर गरेका थिए ।