काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमाथि छानविन गर्न माग गर्दै नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको पनि झण्डै एक महिना पुग्नै लाग्यो । यो बिचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन नगर्दासम्म संसदको अवरोध नखोल्ने अडान सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
तर अध्यक्ष ओलीका सबैभन्दा निकटका मानिने उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने संसद अवरोध गर्नु संवैधानिक हिसाबले गलत रहेको निष्कर्ष सुनाएका छन् । संसद अवरोध गरिरहेको एमालेकै जिम्मेवार नेताले संसद अवरोध गर्नु संविधान र कानूनविपरित रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्तीलाई अर्थपुर्ण रुपमा लिइएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत संसदको अवरोध आइतबारसम्म हट्ने दाबी शनिबार मात्रै गरेका छन् । उनले एमालेसँग संवाद भइरहेको र संसदको अवरोध हट्ने दाबी गरेका छन् । एकैदिन एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्री दाहालले एकापसमा मिल्ने विषय सार्वजनिक गरेपछि संसदको गतिरोध हट्ने संकेत मिलेको छ ।
तर संसदको अवरोध तत्कालै र विनाकुनै कारण खोल्न एमालेका लागि त्यति सहज भने छैन । किनकि यसअघि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरोध गरेको नेकपा एमालेले अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको जवाफमै चित्त बुझाएको थियो । अहिले समेत सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन गर्न उच्चस्तरिय समिति गठनको माग गरिरहेको एमालेले भनेअनुसार समिति गठन हुने सम्भावना छैन ।
सत्ता गठबन्धनको बैठक नै बसेर अर्को समिति गठन गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धन समिति गठनका लागि तयार हुने अबस्थामा छैन । अर्कातिर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले छानविन गरिरहेका कारण अर्को समिति गठन गर्दा सीआइवीलाई विश्वास नगरेको अर्थ लाग्नसक्ने जोखिम कायमै रहेका कारण समेत अर्को समिति गठन हुने सम्भावना छैन । तर संसदको अवरोध खोल्नुको विकल्प समेत एमालेसँग छैन ।
प्रतिक्रिया