चुनाव खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना नलिन आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेका उम्मेदवार विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।