सहकारी पीडित र सरकारबीच ७ बूँदे सम्झौता, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं । आफुले गरेको बचत फिर्ता लगाएतमा माग राखेर आन्दोलन शुरु गरेका सहकारी पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सहमति गरेको छ ।

सहमतिपछि माइतीघरमा दुई महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन् । सहकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरेको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।