कसरी ‘यू–टर्न’ भए माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव ?

काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट ठुला नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत भएको भन्दै बजेट पारित गर्न सहयोग नगर्ने धम्की नेकपा एकीकृत समाजवादीले र जनता समाजवादी पार्टीले दिदै आएका थिए । यहाँसम्मकी बजेट संशोधन नभए बरु सरकारबाट बाहिरिने तर बजेटका पक्षमा मतदान नगर्ने घोषणा सार्वजनिक मञ्चबाटै दुई पार्टीका नेताहरुले गर्दै आएका थिए ।

तर बजेट पारित हुने दिन बुधबार भने परिस्थती एकाएक बदलियो । बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नै गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठक बसेर बजेटका पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरुलाई ह्वीप नै लगायो ।

सरकारले संसदमा टेवल गरेको आर्थिक विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले समेत आफ्नो दलले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्दा सरकार नै ढल्ने अबस्था आउने भएका कारण बजेटको पक्षमा मतदान गरेको बताएका थिए ।

पाण्डेले बजेट निर्माणमा आफूहरूले सांसदहरूको भूमिका खोजेको र आगामी वर्ष सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता भएपछि पक्षमा उभिने निर्णय गरेको बताएका थिए । तर नेकपा एमालेका नेताहरुले भने ललिता निवास प्रकरणमा फेरी छानविन शुरु भएपछि माधव नेपाल समेत तानिनसक्ने भएकाले बजेटका पक्षमा मतदान गरेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ मा ललिता निवासको जग्गा आधा मोहीलाई दिने, आधा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो ।

यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफुहरुको असन्तुष्टिलाई कायम राख्दै बजेट पारित गरेको बताएका छन् । उनले अर्थमन्त्रीले सुधार गर्ने भनेपछि अर्थमन्त्रीको कुरा ग्रहण गर्दै बजेट पारित गरेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘असन्तुष्टिलाई राख्दै बजेट पारित गरेका छौँ । सरकारले धेरै कुराहरु करेक्शन गर्ने अर्थमन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि त्यसलाई अनर गर्दै बजेट पास गरेको हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहाल बजेट पारित गर्न दिनभर दौडधुप गरेका थिए । यतिसम्मकी जसपाको संसदीय दलको बैठकमै प्रधानमन्त्री दाहाल समेत पुगेका थिए ।

हुनपनि नेकपा एकीकृत समाजवादी वा जनता समाजवादी पार्टीले बजेटका पक्षमा मतदान नगरेको भए बजेट पारित हुने मत सरकारसँग रहने थिएन । विनियोजन विधेयक पारित नभए सरकार अल्पमतमा परेर ढल्ने अबस्था बन्थ्यो । त्यही आशका कारण नेकपा एमालेले नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक विनियोजन विधेयक पारित गर्न मतविभाजनको माग गरेको थियो ।