चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान देउ !

काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेका दिनको सम्झनामा हरके वर्ष असार २ गते चुरे दिवस मनाउने चलन छ । सरकारले २०७१ साल असार २ गते सो समितिको गठन गरेको थियो ।

सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाम दिएर चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अभिप्रायले समिति गठन गरेको थियो । प्रकृति संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको एकमात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा कूल भू–भागको १२ दशमवलव ७८ प्रतिशत क्षेत्रमा फैलिएर रहेको चुरे पहाड तराई मधेसको अस्तित्वसँग जोडिएको छ ।

चुरे क्षेत्र भौगर्भिकरूपमा कमजोर, धेरै पानी पर्ने, भूकम्पीय कारणबाट अति जोखिमयुक्त, जैविक विविधतामा धनी रहेको, दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान र जैविक मार्ग समेत हो । बलौटे ढुङ्गा तथा माटो ढुङ्गा सङ्गुरीकाले बनेका कारण चुरे भूभाग निकै कमजोर छ ।

चुरे–तराई मधेस क्षेत्रका ३७ जिल्लाका तीन सय २५ स्थानीय तहका करिब ५८ प्रतिशत मानिसको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित क्षेत्रका एक सय ६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी नेपाल सरकारले समितिको गठन गरेको थियो ।

तर पछिल्लो समय भने चोरी, सिकारी, अवैध रुपमा हुने उत्खननजस्ता कार्यले चुरे क्षेत्रको विनास भइरहेको छ । सरकार आफैले समेत बजेट भाषणमार्फत् चुनढुंगा उत्खनन गर्ने विषय अघि सारेको छ । यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समेत चुरे क्षेत्रबाट गिटी निकासी गर्ने अवधारणा अघि सारेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

तराई क्षेत्रको अस्तित्व जोडिएको र मध्यपहाडी क्षेत्रको समेत जीवनपद्धतिसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि समिति गठन गरेर मात्रै होइन, उचित व्यवस्थापन गर्न समेत जरुरी छ ।