महाभियोग दर्ताले मात्र निलम्बित नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै आरोपित पदाधिकारी निलम्बित नहुने व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले प्रक्रिया सुरु नगरी प्रस्ताव दर्ताकै भरमा निलम्बन हुने संविधानको समेत परिकल्पना नभएको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

अदालतले सभामा प्रस्ताव पेस भई छानबिन समितिमा पठाएपछि मात्र प्रस्तावको प्रक्रिया सुरु हुने व्याख्या गरेको छ । २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाभियोग प्रस्तावउपर अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटको अन्तिम फैसलाको पुर्णपाठमा अदालतले प्रस्तावकै भरमा निलम्बित भएको पत्राचार गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारवाहीको विषय हुनसक्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

कायममुकायमा प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सो फैसला गरेको हो ।

बहुमतको रायमा सहमति जनाउँदै न्यायाधीश भट्टराईले भने आफ्नो फरक रायसमेत लेखेका छन् । उक्त रायमा भट्टराईले तीन सांसदले पनि महाभियोगको विषय उठान गर्ने व्यवस्थामा प्रश्न गरेका छन् ।