काठमाडौं । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सरकारले गैर संवैधानिक तरिकाले ठेक्का दिएको सम्बन्धमा परेका ६ वटा रिट खारेज भएका छन् ।
भारतीय कम्पनी भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई ठेक्काको अवधि २ वर्ष थप गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।
२०७८असोज २३ गते लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
आइतबार जीएमआर विरुद्धको रिट कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
प्रतिक्रिया