मलेसियाको संसदले खारेज गर्यो अनिवार्य मृत्युदण्डको ब्यवस्था, झन्डै १४ सय कैदीको ज्यान जोगिने सक्ने

क्वालालम्पुर । मलेसियाको संसद्ले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ । मृत्युदण्डको अन्त्यका लागि गत हप्ता संसदमा दर्ता भएका दुई वटा विधेयकलाई बहुमतले पारित गरे पछि अनिवार्य मृत्युदण्डको सजायको ब्यवस्था खारेज भएको हो ।

बिबिसीका अनुसार मलेसियन संसद्ले पारित गरेको ति बिद्येयकहरु ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै हत्या, आतङ्कवादसहित ११ प्रकारका गम्भीर अपराधमा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय अब हटेको छ । तर, असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको आदेश दिनका लागि न्याधीशहरूले पाइरहेको स्वविवेकीय अधिकार भने कायमै राखिएको छ ।

मलेसियामा ३४ वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था रहेकोमा ११ वटामा भने अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइने गरिन्थ्यो । नयाँ कानुन निमार्णसँगै अब त्यो हटेको छ ।

मलेसियाका बिभिन्न अदालतको फैसाला पछि मृत्युदण्ड तोकिएका एक हजार तीन सय ४१ जना कैदीहरू हाल मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेको मलेसियन समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन । नयाँ कानुन निमार्ण भएसँगै अब उनीहरूको ज्यान जोगिनसक्ने वाटो खुल्ला भएको छ । जसअनुसार यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी कैदीहरुले अब ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समयसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अझैसम्म मृत्युदण्डको सजाय दिइने विश्वका ५३ देशहरूमध्ये मलेसिया पनि एक हो ।