कर्मचारीको सरुवामा रमाएको राजनीति

सरुवाले भ्रष्टाचार बढाएको छ । कर्मचारीहरु एउटा संस्थामा सकुन्जेल रमाउने र समय कुर्ने, विरोध हुन थालेपछि सरुवा माग्ने बानी नै परिसकेको छ । सरुवा गर्ने मन्त्रालयहरुले कर्मचारीको सरुवामा पैसा उठाएका थुप्रै उदाहरण छन् । राम्रो ठाउँमा सरुवा हुन पैसा खर्च गर्ने कर्मचारी र पैसा लिने नेतृत्व दुवै सुशासनका अपराधी हुन ।

कर्मचारी प्रशासनको मुख्य काम सरुवा होइन । सरुवा गैर मौद्रिक उत्प्रेरणा हो जसले कर्मचारीको वृत्तिविकास बढाउँछ । कर्मचारीको सरुवा किन गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक आधार छैन । वृति विकासको नीति, विधि र सिद्धान्तमा सरुवालाई हेरिन्छ । रेन्क इन मेन (श्रेणीगत) सोपानमा रहेका कर्मचारीको सरुवा समय र जिम्मेवारीका आधारमा गरिन्छ । रेन्क इन पोस्ट (पद) आधार गरिने सरुवा काम र नतिजाका लागि गरिन्छ । तर नेपालमा कर्मचारीहरुको सरुवामा यी दुबै धारणा मिल्दैनन् । विज्ञ कर्मचारीको सरुवा जथाभावी गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । यो नतिजामुखी प्रशासनको मान्यता हो । हाम्रोमा कर्मचारीको सरुवा कतिखेर गर्ने भन्ने कुरा पद्धतिबाट होइन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छा र स्वार्थको रुपमा हुन्छ । आज सम्मका सरकारहरु यो विवादबाट मुक्त छैनन । किनकि राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो पदीय लक्ष्य नै थाहा हुँदैन । योग्य राजनीतिज्ञले कर्मचारीको सरुवा खोज्दैन । जसरी भ्रमरले आफ्नो भ्रामरीबाट वरिपरिको जीवलाई आफ्नै जस्तो बनाउँछ । त्यस्तै योग्य राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई आफ्नो काममा मस्त बनाउँछ । र उत्प्रेरित गर्छ । तर कर्मचारीहरुको सरुवा २०१३ सालदेखि अहिलेसम्म प्रयोगवादको रुप मै रह्यो ।

हाम्रोमा सरकार परिवर्तनपछि हुने र गरिने सरुवा समाचारको स्रोत र व्यक्तिको अभिष्ट पूरा गर्ने साधन मात्र बनेका छन । यस भित्र नतिजालाई हेरिएकै छैन । राजनीतिक नेतृत्व आफुले काम गरेको देखाउँन कर्मचारीको सरुवा गर्छन् तर यसैभित्र कर्मचारीका स्वार्थ पूरा भएका छन् भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा हुँदैन किनकि कतिपय ठाउँमा यसैभित्र कर्मचारीको अभीष्ट लुकेको हुन्छ । यसैगरी कर्मचारीलाई काम लगाउन नजान्ने हो र सरुवाका लागि ढुकेर बस्ने प्रवृत्ति रहने हो भने लोकसेवा आयोगको योग्यता प्रणालीले काम गर्दैन । नेपालको योग्यता प्रणाली लोकसेवाको परिक्षा र सिफारिसमा सीमित भइसकेको छ । वृति विकासका अनिश्चित र अनिच्छित पद्धति र प्रवृतिले अवकाशको दिनसम्म कर्मचारीले आफ्नो योग्यता देखाउनै सक्तैन । किनकि तेरो मेरो, आफ्नो अर्काको, राम्रो हाम्रो छान्ने राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिएकै छैन । अब त कर्मचारीहरू आवधिक सरुवामा बानी परिसके। वर्षैपिच्छे सरुवा नभएमा कर्मचारीमा असन्तुष्टि देख्न थालिसकेको छ ।यसै भित्र ट्रेडयुनियन, राजनीति र कर्मचारीका थुप्रै स्वार्थ लुकेका छन् ।

सरकार परिवर्तन भएको एक वर्षसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्दा के हुन्छ ? विज्ञताकालागि, तुरुन्त निर्णय लिन, माथिल्ला कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्छ तर यो काम नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै गर्दा फलिफाप हुँदैन । मन्त्रीज्यूले एक वर्षसम्म पुरानै कर्मचारी र नेतृत्वसँग काम गर्ने निश्चित भएमा कर्मचारी सहयोगको लागि तत्पर हुन्छ । हुन बाध्य हुन्छ । नत्र आस्था र सम्बन्धका आधारमा अर्को मन्त्रालय वा निकायमा कर्मचारीले सरुवा खोजी हाल्छ । यो नै अहिले सम्म चलेको परम्परा हो । सहायक कर्मचारीहरूको सरुवा कामको अनुपातमा हुनेगर्छ । हुनुपर्छ । किनकि सबै कर्मचारी समान हुन् । सरुवाबाट नयाँ कुरा दिन सकिँदैन । तर हाम्रोमा सरुवाले संस्थागत क्षमता, सूचना, विज्ञता र नतिजालाई नष्ट पार्दैछ । यही लथालिंग प्रशासनमा हामी संस्कृति र संस्कारको खोजि गर्दै छौ । सरुवा धेरै गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिलाई बुझाउन नसक्ने र राजनीति नेतृत्वले अझै राम्रो र नयाँ कर्मचारी खोज्ने बानिले नेपालको योग्यता प्रणाली नै क्षय हुँदैछ । प्रत्येक सरकार परिवर्तनको सुधार गर्ने औजार कर्मचारीको सरुवा हुनै सक्तैन । यो विषय प्रमाणित भइसकेको छ ।

प्रत्येक सरकार परिवर्तनको सुधार गर्ने औजार कर्मचारीको सरुवा हुनै सक्तैन । यो विषय प्रमाणित भइसकेको छ ।

विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई आफ्नो अवधिभरि दुईवटा भन्दा बढीको सस्थागत जिम्मेवारी दिनुहुँदैन । र यो सुनिश्चित हुनुपर्छ । किनकि सबै कर्मचारी योग्य छन् । योग्य छैनन् भने यसको परीक्षण सरुवा हुनै सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले सरुवाबाट के खोज्ने ? नतिजा वा आफू अनुकूल कार्य ? आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न , काम मिलाउन, बाह्य सम्पर्क गर्न, कर्मचारीलाई माध्यम बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले सरुवा गर्ने गर्छन् । यो पूर्णरुपमा झूठो र गलत प्रवृत्ति हो । जुन अहिलेसम्म देखिएकै छ । ठेक्कापट्टा, खरिद प्रक्रियामा सेटिङ गर्न, आफूले भनेको काम गर्न र आफ्ना कुराहरुलाई गोप्य राख्न प्राय: नेतृत्व वर्ग आफूप्रति झुकाव राख्ने कर्मचारीको खोजी गर्छन् । यसमा राजनीति र व्यवहार दुवैको सम्बन्ध हुनेगर्छ । यो नियतबाट अहिलेसम्म हामीले के पायौँ ? कर्मचारी प्रशासनका राम्रा उदाहरण दिदा २० वर्षअगाडि फर्कनुपर्ने अवस्था छ । तर हामी सुशासन, प्रविधि र डिजिटल सेवाको युगमा छौ ।

सरुवाले भ्रष्टाचार बढाएको छ । कर्मचारीहरु एउटा संस्थामा सकुन्जेल रमाउने र समय कुर्ने, विरोध हुन थालेपछि सरुवा माग्ने बानी नै परिसकेको छ । सरुवा गर्ने मन्त्रालयहरुले कर्मचारीको सरुवामा पैसा उठाएका थुप्रै उदाहरण छन् । राम्रो ठाउँमा सरुवा हुन पैसा खर्च गर्ने कर्मचारी र पैसा लिने नेतृत्व दुवै सुशासनका अपराधी हुन । किनकि यस्ता सरुवा काममा ढिलासुस्ती, अनियमितता, प्रविधिमाथि खेलबाड र फाइदा लिने साधन बनेका छन् । तर यो विषयमा राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्व उदासिन झैँ छ । सरुवा गुण दोषको आधारमा गरिएमा केही हदसम्म सुधार हुन सक्छ । तर कार्यक्षमता, विज्ञता, योग्यतालाई झुकाव, सहयोग र देखावटीपनले ढाकेको छ। उत्तरदायी र नतिजा दिन सक्ने कर्मचारी यसको घेराभन्दा बाहिर छन ।

राजनीतिक नेतृत्व आफुले काम गरेको देखाउँन कर्मचारीको सरुवा गर्छन् तर यसैभित्र कर्मचारीका स्वार्थ पूरा भएका छन् भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा हुँदैन ।

परिवर्तित नेतृत्वले नतिजा दिन नसक्नुमा कर्मचारीको व्यवस्थापन ठूलो विषय हो । योग्य मान्छे उचित ठाउँमा नपुग्ने हो भने नतिजा प्राप्त हुँदैन । यसका लागि विरोध, असहयोग पनि हुनसक्छ । किनकि कर्मचारीले स्वार्थले मात्र सहयोग गर्छ नतिजामा होइन भन्ने भ्रम हटाउन जरुरी छ । यही सरुवाको परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने माथिल्ला पदमा (स्पोइल सिस्टम) सोझै नियुक्ति सुरु गरे हुन्छ । कमसेकम राजनीतिले आफ्नो योग्यताको गुणदोष कर्मचारीतन्त्रलाई लगाउन त पाउँदैन । जनतालाई कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन भन्न त पाइँदैन । होइन भने सरुवा, वृत्ति विकासको आधारको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म राजनीतिले नबुझेको सरुवाले सुशासन स्थापित गरेको देखिँदैन । एकआपसमा दोष र नतिजाबाट उम्कने सरूवा प्रशासनिक विकृति‌ मात्र हो । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनले सरुवाको समय, अवधि, सिमा र अनुशासनलाई नीतिगत स्पष्टता दिनैपर्छ । कडा र कठोर सरुवा नीति नभएमा कर्मचारीतन्त्रले तदर्थ योग्यता प्रणाली गुमाउन सक्छ ।