कसरी पुगोस् न्यायमा पहुँच; कोही छानबिनको दायरामा, कोही काजमा

मुद्दाको चाप धेरै

नेपालका अदालतहरूमा मुद्दाको चाप कायमै छ। न्यायाधीशको दरबन्दी क्रमश: बढिरहेको छ। साविकमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित एक्काईस जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी अहिले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या १६० रहेको छ। जिल्ला न्यायाधीशको संख्या २८७ रहेको छ। पछिल्लो तीन वर्षमा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी ४७ जना थप भएको हो। न्यायाधीशहरूको दरबन्दी बढेको छ तर अदालतमा मुद्दाको संख्या पनि बढिरहेको छ। अदालतमा पुराना मुद्दाको बक्यौता पनि सोही अनुपातमा बढिरहेको छ। गतवर्षको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा २७,७७७ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। ती मध्ये करिब पन्ध्र हजार मुद्दा दुई वर्ष नाघेका छन्। पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ३,६९५ रहेको छ। उच्च अदालतमा २२,९१३ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। ती मध्ये करिब एक हजार मुद्दा दुई वर्ष नाघेका छन्। जिल्ला अदालतमा ९१,१८६ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। ती मध्ये ११,४८९ थान मुद्दा दुई वर्ष नाघेका छन्। न्यायमा पहुँचका दृष्टिले यो तथ्यांक सन्तोषजनक पटक्कै होइन।

न्यायाधीशको पद रिक्त

सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश पद रिक्त छ र प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन छ। उच्च अदालतका सात मुख्य न्यायाधीशको दरबन्दी मध्ये पाँच रिक्त छ। उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। जिल्ला अदालतमा २३ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। करिब एक दर्जन जिल्ला न्यायाधीशहरू कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरणका कारण पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको आरोपमा छानबिनको दायरामा परेका छन् र न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीबाट बाहिर छन्। दरबन्दी कायम भएका न्यायाधीशहरू पनि विभिन्न न्यायिक निकाय र प्रशिक्षण प्रदायक निकायमा काजमा खटिएको अवस्था छ।

एक महिना अगाडि नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने

सर्वोच्च अदालतको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यो प्रावधान राख्नुको अर्थ सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त नहोस् भन्ने नै हो। अर्कोतर्फ जिल्ला र उच्च अदालतको पदाधिकार राखी अन्य निकायमा काजमा खटिने अभ्यास पनि प्रशस्त छ। उच्च अदालतका करिब एक दर्जन न्यायाधीशहरू विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, श्रम अदालत लगायतका विभिन्न निकायमा काजमा खटिएका छन्। केही न्यायाधीशहरू राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा समेत खटिने गरेका छन्। त्यसरी खटिएका न्यायाधीशको पदाधिकार रहेको स्थानको मुद्दाको कारबाही किनारा स्वत: प्रभावित हुने नै भयो।

पुराना मुद्दा फछ्र्योट गर्ने रणनीति

सर्वोच्च अदालतले रणनीतिक योजनाको अभ्यास गरेको पनि वीस वर्ष पुग्न लागेको छ। पुराना मुद्दाको फछ्र्योट गरी समयमा न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता पहिलो योजनादेखि नै न्यायालयले रणनीतिक योजनाको माध्यमबाट प्रकट गरिरहेको छ। पछिल्लो समयमा आएर पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य समेत योजनाले लिएको छ तर नतिजा अपेक्षित रूपमा हासिल हुन सकेको छैन। हुनत जिल्ला तथा उच्च अदालतमा मुद्दाको कारबाही र किनाराको अवस्था विगतको तुलनामा सुधारात्मक र सन्तोषजनक नै मान्नु पर्दछ तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको फछ्र्योट निराशाजनक देखिन्छ। सार्वजनिक चासो र राजनीतिक प्रकृतिका विवादहरूले लामो समय अदालतलाई अल्मल्याएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा जटिल र संवेदनशील मुद्दाको संख्या पनि उल्लेख्य नै हुन्छन्। सोही अनुपातमा दक्ष र अनुभवी न्यायाधीशको अपेक्षा संविधानले पनि गरेको छ तर संविधानले निर्धारण गरेको न्यूनतम योग्यतालाई नै आधार मानेर स्वविवेकीय रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको छ। जसको प्रत्यक्ष मारमा न्यायका सेवाग्राही वा उपभोक्ताहरू परेका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर न्यायपालिकाको जनआस्थामा परेको छ र यसले विधिशास्त्रीय विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ।

पद रिक्त हुँदा न्यायमा पहुँच पुगेन

न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा समयमा न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन। यसले मुद्दाका पक्षलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ। समयमा मुद्दा किनारा हुन नसक्दा नयाँ मुद्दाहरू थप भई अदालतको कार्यबोझ निरन्तर विस्तार भैरहेको छ। अर्कोतर्फ भएका न्यायाधीशमा पनि गुणात्मकताको प्रश्न उठिरहेको छ। खुला प्रतियोगिताबाट जिल्ला न्यायाधीशको चयन गर्दा योग्यता त परीक्षण हुन सक्यो तर न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने अनुभव र न्यायिक संस्कारको परीक्षण हुन सकेन। यसले गर्दा त्यस्तो प्रक्रियाबाट आउने हरूलाई कार्य सम्पादन गर्न निक्कै नै कठिन भएको देखिएको छ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुद्दाको कारबाही र किनारामा परेको छ। अर्कोतर्फ उच्च अदालतमा अनुभवहीन र कनिष्ठ न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुँदा जिल्लामा रहेका अनुभव र योग्यताले जेष्ठ एवम् श्रेष्ठ न्यायाधीशहरूमा निराशा छाएको देखिन्छ। यसको प्रभाव पनि मुद्दाको कारबाही र किनारामा नै परेको छ भने त्यो उदासीनताको निकास अनियमित कार्यतर्फ पनि प्रवाहित भएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ। यो मनोवैज्ञानिक पक्षलाई विगतदेखि नै न्यायिक नेतृत्वले विचार पुर्‍याएको देखिँदैन। पछिल्लो समय त न्यायाधीश नियुक्तिको विषय सौदावाजीको विषय जस्तो भएको समाचार प्रकाशन भएको देखिन्छ। न्याय परिषद्का सदस्यहरू नै आफैं सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि आकांक्षी भएको र भगिरथ प्रयत्न गरेको भन्ने जस्ता समाचार पनि प्रकाशन भए। यस्तो दुर्दान्त समाचार पनि न्यायिक जगतले सुन्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो। यस्ता समाचारहरूले न्यायिक गरिमा प्रभावित तुल्याउन सक्ने अवस्था छ।

अबको रणनीति

न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा उठेका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न न्याय परिषद्ले हालै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ। सो निर्देशिकाले वस्तुगत आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने आधारहरू निर्धारण गरेको छ। यो नियुक्तिकर्ताले आन्तरिकरूपमा मनन् गर्नुपर्ने विषय हो कि औपचारिकरूपमा निर्देशिका बनाउनुपर्ने विषय हो भन्ने बारेमा बहस हुन सक्ला तर अनुभवी र योग्य जनशक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सो निर्देशिकाले आत्मसात गरेको देखिन्छ। न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको प्रमुख कारक पक्षको रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय रहेको भनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयलाई पनि यो निर्देशिकाले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। तर संवैधानिकताको कसीमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यो निर्देशिकाको पक्षमा कानूनी प्रतिवाद गर्न भने सजिलो देखिदैन। जे होस् न्याय परिषद्ले विगतमा न्यायाधीश नियुक्ति वस्तुगत र पारदर्शी हुन नसकेकोको कुराको यो स्वीकारोक्ति अवस्य हो। यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आयो भने र यसको मर्म न्यायाधीशको नियुक्तिमा देखियो भने पक्का पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन्छ। न्याय परिषद्का पछिल्ला केही निर्णयहरूले यो परिषद्को औचित्य क्रमश: सिद्ध गर्दै आएको देखिन्छ। यो पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र न्यायमा सहज पहँुच कायम गर्न न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायिक व्यवस्थापनका लागि देहायका दश उपायहरू अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुन्छ:

क. सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि समेत निर्देशिकाले सम्बोधन गर्नु पर्दछ। अपवादको अवस्थामा बाहेक उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु पर्दछ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र पदपूर्ति भैसक्ने गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्दछ।

ख. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट मात्र गरिनु पर्दछ।

ग. उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डा वा विभिन्न क्षेत्रलाई कोटा छुट्याउने अभ्यासलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ र समावेशीताको सिद्धान्तलाई विचार गरी अनुभवी र योग्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गरिनु पर्दछ।

घ. जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी कार्य सम्पादन केन्द्रित बनाइनु पर्दछ। खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्दा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवार सफल नभएमा तत्काल अर्को विज्ञापन गरी पुन: परीक्षा लिनु पर्दछ। परीक्षाको विकल्प छनौट हुन सक्दैन। हुन उपयुक्त पनि होइन।

ङ. निरन्तर काजमा पठाउनु पर्ने निकायका लागि उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पुुल दरबन्दी कायम गरिनु पर्दछ। अदालतमा निर्धारित दरबन्दी रिक्त राखिनु हुँदैन। कुनै अदालतमा कार्यबोझ कम भएका न्यायाधीशलाई कार्यबोझ बढी भएका अदालतमा काजमा खटाएर कार्य सम्पादन गर्न लगाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

च. न्यायाधीशहरूको क्षमता विकासका लागि निश्चित संख्यामा वार्षिक रूपमा कानूनको उच्च अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्दछ र त्यस्तो संख्या पुल दरबन्दीमा रहने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। तुलनात्मक अध्ययन बेगर विधिशास्त्रको विकास हुन सहज हुँदैन।

छ. सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन गरी उच्च अदालतलाई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने जिम्मेवारी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।

ज. सर्वोच्च अदालतका मुद्दाको विषयगत आधारमा समूहगत रूपमा सुनुवाई गर्ने अभ्यासलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ।

झ. बहस व्यवस्थापनका लागि मुद्दामा निरुपण गर्ने विषयका आधारमा समय निर्धारण गरी लक्ष्यपरक रूपमा किनारा गर्नु पर्दछ।
ञ. फैसला लेखनका लागि विज्ञ जनशक्तिको थप व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ। सेवा निवृत्त भएका जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश र अनुभवी न्यायिक जनशक्तिलाई अदालतको फैसला लेखन कार्यमा विज्ञको रूपमा सेवा लिन सकिन्छ।

Source : INS.news by, अधिवक्ता बेला पोखरेल