दलको जिम्मुवाल तन्त्र विरूद्ध विद्रोह र पार्टी ब्राण्डको भ्रम

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भई अधिकांश परिणाम प्राप्त भइसकेको छ। आगामी ५ वर्षका लागि आफ्नो योजनासहित सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संकल्प पूरा गर्न कार्यारम्भ पनि गरिसकेका छन्। २०७४ सालको निर्वाचनभन्दा यस पटकको निर्वाचनले काठमाडौं‚ धरान‚ धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा दिएको सन्देश फरक रूपमा चर्चा परिचर्चा संसद् देखि मोफसलसम्म व्यापक रूपमा भएको छ। हुन त निर्वाचन प्रक्रियाको अन्तिम प्रहर निर्वाचन परिणाम हो। मूल्याङ्कन र विश्लेषण केही समय राजनीतिक समाजमा रहिरहन्छ।

त्यो स्वभाविक पनि हो तर यस पटक भने निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा नयाँ तथ्यहरू जोडदार रूपमा प्रस्तुत भएको छ। त्यो हो- स्वतन्त्र उमेदवारको स्थानीय तहमा प्रवेश। यिनीहरूले ठूला राजनीतिक दलहरूमा महसुस हुने गरी तरंग ल्याइदिए।

यस पटक निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएको सार्वजनिक भएको छ। यस पटकको निर्वाचनमा २४ वटा राजनीतिक दलले केही न केही जनप्रतिनिधि जितिरहेको अवस्थामा २६५ पुरुष र ११९ महिला स्वतन्त्र तर्फबाट निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो। जसमा ७ वटा नगरपालिका प्रमुख‚ ६ वटा गाउँपालिका अध्यक्ष‚ २ जना उपमहानगरपालिका र १ जना महानगरपलिकामा प्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएका छन्।

हर्कले अर्ग्यानिक उमेद्वारको उपमा पाएका छन् भने बालेन शालीन हस्तक्षेपमा माहिर खेलाडी भनेर रुचाइएका व्यक्तिमा पर्छन्।

संख्या आफैंमा कम होला तर विगतको तुलनामा स्वतन्त्रको पक्षमा यस पटक बढी नै आकर्षण देखियो। संख्याको महत्वभन्दा पनि यस पटक काठमाडौं‚ धनगढी‚ धरान‚ धनुषाको नगरको प्रमुख निर्वाचित हुनु वर्षौदेखि दलहरूको प्रभुत्व भएको ठाउँमा एकाएक स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा परिणाम हात पार्न सफल भएको देखियो। अझ विशेष चर्चा काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचन महत्वपूर्ण देखियो। हुन त धरान र धनगढीमा पनि चर्चा उत्तिकै छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को तुलनामा यो पटक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर आएको छ। देशको राजधानीमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह विजयी भए।

यस्तै, धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल, धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राई विजयी भए। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पनि मनोजकुमार साह सुडीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रमुखमा निर्वाचित भए।

यस्तै अन्य केही नगर तथा गाउँपालिका र वडाहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेर स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका उनीहरूले कसरी काम गर्न सक्लान भनेर राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वतन्त्र रूपमा नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष जित्नेहरूलाई काम गर्न सहज नहुने बताइरहेको अवस्थामा राजनीतिक दल बाहिरबाट चुनाव जित्नेहरूसँग संगठन नहुने, कार्यकर्ता नहुने, वडाध्यक्षहरूको सहयोग नहुने, कर्मचारीहरू पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनमा रहने भएकाले काममा प्रभाव पर्न सक्ने तर्क गर्ने गरिएको छ। यो सबैलाई चिरेर काम गर्न सकेमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको क्षमता सावित हुनेछ।

के स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेर विजयी भएका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सजिलो छैन ? काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखमा विजयी भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहका लागि चुनौती र सम्भावनाहरू के के छन्? स्वतन्त्र उम्मेदवारले काम गर्न सक्दैनन् भनेर कुनै दलको जिम्मेवार नेताले भन्छन् भने त्यो अर्को गैर जिम्मेवार कुरा हो। अहिले जसले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका छन्, ती पार्टीभन्दा बाहिरबाट आएका क्षमतावान् व्यक्ति हुन् भन्ने धारणा पनि सञ्चार माध्यमका आइसकेका छन्, यस्तै बुझाइ मेरो पनि छ।

जनतामा निहित अनन्त शक्तिले नै व्यवस्था परिवर्तन भएको ताजा इतिहास र उदाहरण हामीसँग छन्। नेताको खल्तीको मान्छे मात्रै उमेद्वार बन्ने पार्टीको विधिभन्दा पर गएर उमेद्वार खोज्ने जिम्मुवाल तन्त्रविरुद्ध जनताको स्वाभाविक आक्रोश र विद्रोहले बागीलाई अनुमोदन गरेको छ।

त्यसैले वास्तविकता के हो भने उहाँहरूको आफ्नै भिजन के छ ? कति सान्दर्भिक योजनाहरू अघि सार्नुहुन्छ ? कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुन्छ ? अहिले नै भन्न सकिने वा अहिले नै पूर्वानुमान गर्नुलाई त्यति परिपक्व नमानिन सक्छ। चुनावी घोषणापत्रमा लेखिँदैमा उल्लिखित योजना र बाचा पूरा हुँदैनन्। काम गर्दै जाँदा क्रमश: सार्वनजिक हुँदै जाने कुरा हुन्। यद्यपि उनीहरूले तिनलाई समयमै आफ्नो मार्ग के हो भन्ने सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।

बहुमत त ठूला दलहरूको छ, काम गर्दा ठूला दलहरूले हलो अड्काउने काम गरे भने र जनता सडकमा आउने भए भने अहिलेका ठूला दलले सोचेभन्दा खराब परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। उहाँहरूले अहिले चुनाव हारेको झोकमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले काम गर्न सक्दैनन् भनेर अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक नै हो तर भोलि कार्यान्वयनमा जाँदा असहयोग गर्ने कार्यशैली अपनाउनुभयो भने उहाँहरूकै लागि घातक हुन सक्छ भन्ने तथ्य पनि बुझ्न जरुरी छ।

त्यसैले नगरपालिकामा सामान्य तवरले गर्न सक्ने काम इमानदारितापूर्वक गर्दा पनि जनताको मन जित्न सकिन्छ। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना आउनुस्, मिलेर काम गर्नुपर्छ, मिलेर महानगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको व्यवहार पनि त्यही किसिमको देखिनुपर्छ। त्यो कुरामा पनि उहाँलाई असहयोग भयो भने त्यो बेला उहाँको पछाडि जनताहरू छन्। त्यसैले उहाँले असहिष्णुता, घमण्ड र अहङ्कार देखाउनु हुँदैन।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको फरक नमुना पेश गरेको छ। सांकेतिक रूपमा केही संदेश दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ।

दोस्रो कुरा स्थानीय तहका धेरैजसो कर्मचारी लोकसेवा पास गरेर आएका हुँदैनन्। प्राय: जुन-जुन दलले जिते, तिनले करारमा भर्ना गरेका छन्। स्थानीय तहको व्युरोक्रेसीको क्षमताले आउने चुनौतिलाई सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन ॽ चाहे त्यो व्यवस्थापकीय तहमा होस्, चाहे प्राविधिक तहमा होस्, वा योजनाको तहमा नै किन नहोस्। उहाँलाई के आवश्यक पर्छ भने कमजोर क्षमता भएको कर्मचारीतन्त्रलाई अधिकतम परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। यो महत्वपूर्ण चुनौती सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सामुन्ने देखा पर्न सक्छ। विषयगत विज्ञहरूको सहयोग लिएर काम गर्दा ठूला संरचनात्मक परिवर्तन र नीतिगत परिवर्तन गर्न केही समय लाग्ला तर यो व्यवस्थापकीय विधि प्रयोग गरेर जनताले तत्काल राहत महसुस गर्ने काम गर्नुपर्छ। गर्न नसक्ने कुराहरू जनताको सामु इमानदारितापूर्वक राखिदिनुपर्छ।

पार्टी राजनीति नै गरेका र पार्टीले अन्याय गरेको कारण बागी बनेर राजनीतिमा आएका र स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर जितेका, विगत पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाको हकमा यो सामान्य नै मान्न सकिन्छ। देशभर वडा तहसम्म बग्रेल्ती बागीले बाजी मरेका छन्। जस्तो जनकपुरमा कांग्रेसका बागी मनोज साहको जित, धनगढीमा गोपी हमाल लगायत देशभर जित्नेको जित सामान्य अपवाद हो।

जिम्मुवाल तन्त्र विरूद्ध विद्रोह

कतिपय बागी गठबन्धनसँग छन्, जहाँ उसको पार्टीको प्रत्यक्ष सहयोग, समर्थन र पार्टी कार्यकर्ता लागेर जिताएका छन्। यस प्रकारको विजय जहाँ जसको भए पनि त्यो प्राविधिक रूपमा र चिह्नको कारण मात्र पार्टीको नभएको हो। सारमा पार्टीको विजय भन्न सकिन्छ। तसर्थ पार्टीमा विद्रोह गरेर निर्वाचित भएकाको हैसियत बालेन‚ हर्क र गोपालको भन्दा पृथक हो। दलीय पृष्ठभूमि भएका राजनीतिमा सदैव क्रियाशील व्यक्तिको जित नितान्त स्वतन्त्र बनेका व्यक्तिको जितसँग तुलनीय हुन्न।

अहिले राजनीति नयाँ चरण र मोडमा पुगेको सङ्केत देखिन्छ। कि दल सप्रिनु पर्छ कि अर्कोले देश सपार्ने जिम्मा लिन्छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जित दलीय व्यवस्थाप्रति नाकमा बजाइएको बलियो मुक्का हो। जनताको यो आक्रोश नेताप्रतिको वितृष्णाको रूपमा मात्रै प्रकट भएको छ। दल बिग्रन लागे भनेर सचेत गराएको जस्तो देखिन्छ। यदि दल सुध्रिन सकेनन् भने यो आक्रोशको झिल्को ज्वालामुखी बनेर व्यवस्था पोल्न अग्रसर नहोला भन्न सकिन्न।

जनतामा निहित अनन्त शक्तिले नै व्यवस्था परिवर्तन भएको ताजा इतिहास र उदाहरण हामीसँग छन्। नेताको खल्तीको मान्छे मात्रै उमेद्वार बन्ने पार्टीको विधिभन्दा पर गएर उमेद्वार खोज्ने जिम्मुवाल तन्त्रविरुद्ध जनताको स्वाभाविक आक्रोश र विद्रोहले बागीलाई अनुमोदन गरेको छ। दलहरूको जसो गरे पनि हामी ठूला, हामी नै प्राधिकार प्राप्त शक्ति भन्ने भ्रम चिर्न पनि बालेनहरूको ‘लौरो’ ठडिनु आवश्यक थियो।

पैसा सबै कुरा हैन

दलको आन्तरिक चुनाव र प्रतिनिधि चुनिन समेत अथाह धनराशी खर्च गर्ने परिपाटी भएको र चुनाव निर्धनको लागि होइन भन्ने सन्देश गएको छ। यस्तो बेला बालेन र हर्कले करिब दुई लाख खर्च भएको प्रारम्भिक टिपोट गराएका छन्। उनीहरूको प्रचार शैलीले यो कुराको पुष्टि पनि गरेको छ। झन हर्कको एकल प्रयास र चुनौती सबैले देखेको सत्य हो। हर्कले अर्ग्यानिक उमेद्वारको उपमा पाएका छन् भने बालेन शालीन हस्तक्षेपमा माहिर खेलाडी भनेर रुचाइएका व्यक्तिमा पर्छन्। यी दुई उमेद्वारको विजयले दिने सन्देश एकै छ कि चुनाव जित्न जनताको भीड होइन, विश्वास र समर्थन भए पुग्छ। विरासतमा भन्दा व्यक्तिमा निहित योग्यता जनताको रुचिमा पर्छ। धन दौलत, हैकम र विरासत मात्रै चुनाव जित्ने अचुक अश्त्र होइन, चुनाव जित्न जनताको मनमा बस्नुपर्छ।

घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र कार्यान्वयन गरेको दिन जनताले बधाइ दिनेछन्। अहिले यथेष्ट शुभकामनासहित आफ्नो भाग्य र भविष्य लेख्ने हक दिएर पठाएका छन्। कथंकदाचित विश्वासमा घात गरे पुरस्कार दिन जान्नेले दण्ड पनि दिन जान्दछन्।। काठमाडौं र धरानका जनताले दलको रैती बन्न इन्कार गरे। तसर्थ रैतीबाट नागरिक बन्ने साहस र सामर्थ्यलाई खास र विशेष बधाइ।

देशका मुख्य मुख्य दुई सहरबाट दललाई ‘लौरो’ देखाउनु पक्कै पनि परिवर्तनको सङ्केत हो। काठमाडौं र धरानले विकास, अवधारणा र कार्यान्वयनमा अगुवाइ गरे सर्वत्र त्यसको अनुशरण हुनेछ। रैतीको नागरिक बन्ने अभिलाषामा आशाको उज्यालो पलाउनेछ। दलहरूलाई सुध्रिन मौका मिल्नेछ। त्यसैले सहयोगी विज्ञ र सचिवालय छनौट निर्वाचितहरूको लागि सबैभन्दा पेचिलो र सङ्कटको विषय बन्छ। असल मान्छे चिन्न र चुन्न सक्नुपर्छ। जनताले गर्ने मूल्याङ्कन र दिने नम्बरमा बालेन र हर्क राई लगायतको आगामी राजनीतिक भविष्य र मार्ग तय हुनेछ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल मार्फत काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहलाई जिताएर मतदाताले आफूहरूलाई बदलिन सन्देश दिएको बताएका छन्। काठमाडौंका सचेत मतदाताले दिएको सन्देश गहन रूपले आत्मसात गरिनुपर्ने पनि बताएका छन्। मुख्य दलको शैली र प्रस्तुतिप्रति मतदाता असन्तुष्ट रहेको देखिएको भन्दै उनले मेयरमा निर्वाचित शाहलाई बधाइ दिँदै आफूहरू बदलिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यो विषयलाई ठूला दलका नेताले सकारात्मक रूपमा लिनु सराहनीय सोच हो।

चुनाव चिह्न र स्थायी ब्राण्डको भ्रम

अब अलिकति नेपालको राजनीतिमा चुनाव चिह्न र स्थायी ब्राण्डका विषयमा चर्चा गर्नु पनि यस लेखमा सान्दर्भिक होला।

धरानका हर्क साम्पाङ भन्दा बढी चर्चा सहित राजधानी शहर काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र साह मेयर बनेका छन्। उनले पनि सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा कांग्रेसका सिर्जना सिंह र एमाले उम्मेदवार बनेका पूर्व मेयर केशव स्थापित जस्ता बलिया उम्मेदवारलाई सजिलै पछि पारे। सिर्जनाको चुनाव चिह्न ‘रूख’ काठमाडौंवासीले ६४ वर्ष पहिले नै चिनेका हुन् भने स्थापितको चिह्न ‘सूर्य’ ३५ वर्षदेखि फरफराइरहेको छ तर चुनाव आउन १३ दिनअघि मात्रै पाएको ‘लौरो’ चिह्नबाट बालेनले परम्परागत मान्यता भत्काइदिए।

‘बालेनलाई १७ वैशाखमा चुनाव चिह्न लिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बोलाइएको थियो। त्यतिञ्जेल चुनाव चिह्न मतपत्रमा भएका मध्येबाट छान्न पाइन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन’ बालेनको समूहमा संलग्न एक जना सदस्य भन्छन्, ‘आयोगले दिएका विकल्पमध्ये उहाँलाई लौरो सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो र त्यही छान्नुभएको थियो। बालेन र हर्क साम्पाङ जतिकै प्रभाव नदेखिए पनि धनगढी उपमहानगरमा गोपाल हमाल, जनकपुर उपमहानगरमा मनोजकुमार साह, बर्दिबास नगरपालिकामा प्रह्लादकुमार क्षेत्री लगायतको जितले प्रमुख दलहरूको चिह्नबाट मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यता कमजोर बनाएको छ।

साझा पार्टीको राजनीति त्यागेर ‘आँप’ चिह्नमा गैरदलीय उम्मेदवारी दिएका हमालले २६ हजार ८६५ मत ल्याएर धनगढी उपमहानगरको मेयर जिते। यहाँ पनि ‘रूख’ चिह्नका कांग्रेस उम्मेदवार नृपबहादुर वड (१४ हजार ८१७ मतसहित) निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बने।

जनकपुरमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरी गैरदलीय उम्मेदवारी दिएका मनोज साहले ‘घण्टाघर’ चुनाव चिह्नमा १३ हजार ४६५ मत ल्याएर मेयर जिते। बर्दिबास नगरपालिकामा ‘जेब्रा’ चिह्नमा १४ हजार २१० मत ल्याएर प्रह्लादकुमार क्षेत्रीले मेयर जिते। जबकि कांग्रेसको रूख चिह्नबाट उम्मेदवारी दिएका चिरञ्जीवी हमाल भने १ हजार २६३ मतमै सीमित रहेर चौथो बने।

पार्टीबाट टिकट नपाएपछि अलग चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अभ्यास यसअघि पनि थियो तर आफू जित्न भन्दा पार्टी हराउन त्यस्तो उम्मेदवारीले बढी काम गर्थ्यो। यसपटक भने एक महानगर र तीन उपमहानगरसहित १३ स्थानीय तहमा गैरदलीय उम्मेदवार विजयी भए। यो चुनावको नतिजालाई प्राविधिक (संख्यात्मक) रूपमा मात्रै हेरिन नहुने र ‘धेरै सिट त दलहरूले नै पाए। प्रमुख शहरमा स्वतन्त्रले जित्नुको राजनीतिक अर्थ छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

प्रमुख दलको चिह्न नपाउनेले नजित्ने मान्यता स्थापित हुनुमा राजनीतिक परिवर्तनहरूमा दलहरूको निर्णायक नेतृत्व र संवैधानिक व्यवस्था कारण देखिन्छ। दलहरूले चिह्न लिएको इतिहास भने २०१५ सालदेखि नै हो। त्यसअघि राणा र राजाले गराउने चुनावमा थोरै उम्मेदवार हुने भएकाले हरियो, रातो लगायत रंगका आधारमा भोट दिइन्थ्यो।

२०१५ सालको चुनावमा भने नेपालले छिमेकी भारतको अभ्यासको सिको गर्‍यो। १०९ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको त्यो चुनावमा कांग्रेसका सबै उम्मेदवारले एउटै चिह्न ‘रूख’ मा उम्मेदवारी दिए। दुई तिहाइ अर्थात् ७४ जनाले जिते। त्यसबेला कांग्रेसले आफ्नो चुनाव चिह्न ‘रूख’लाई कल्पवृक्ष भनेको थियो।

यो स्थानीय चुनावमा त्यस्तो दृष्टिकोण कमजोर बन्न पुगेको छ। यो चुनावले ब्रान्डेड चिह्नबाट मात्रै भोट लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा बेग्लै दृष्टिकोण बनाउन बाध्य बनाएको छ। निर्वाचनमा चिह्न मात्रै ठूलो कुरो होइन रहेछ भन्ने यसले प्रष्ट संकेत दिएको छ।

अर्कातिर अहिले चिह्न चिनाउन सजिलो पनि भएको छ। आमनेपालीलाई सूचनाप्रविधि र सामाजिक सञ्जालले प्रभाव पारेको छ भन्ने दाबी गर्न सकिन्न, त्यो समय अझै कुनुपर्छ। बुद्धिजीवी वर्ग र सामाजिक चेतना भएका वर्गमा भने सामाजिक सञ्जालले राम्रै भूमिका खेलेको छ। अहिलेको निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि पनि राम्रो गरी देखाएको छ। धरान होस् या अरू कुनै ठाउँ, राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा र असन्तुष्टि देखियो। नेताहरूले पुग्नै नसकिने आश्वासन देखाएर जनतालाई ढाँट्ने प्रवृत्ति विकास गरे, त्यसको परिणामका रूपमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते।

अहिले राजनीति नयाँ चरण र मोडमा पुगेको सङ्केत देखिन्छ। कि दल सप्रिनु पर्छ कि अर्कोले देश सपार्ने जिम्मा लिन्छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जित दलीय व्यवस्थाप्रति नाकमा बजाइएको बलियो मुक्का हो।

यसरी २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले स्वतन्त्रको जितलाई राजनीतिक दलहरूको असक्षमता नभई यही राजनीतिक दलभित्रको सहिष्णुता‚ सुसंस्कृत राजनीतिको थालनी, योग्य र क्षमतावान राजनीतिक व्यक्तिलाई अवसर दिने वातावरण तयार पार्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हो भनेर मान्न पनि सकिन्छ।

लोकतन्त्रको गहना भनेको व्यक्ति, समूह, वा दल जोसुकै भए पनि निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिपर्धा गरी आउन सक्छ। आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै जनताको मत लिएर प्रतिनिधि चुनिन सक्छ भन्ने पनि हो। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको फरक नमुना पेश गरेको छ। सांकेतिक रूपमा केही संदेश दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। कतिपय राजनितिक विश्लेषकहरूले दलप्रतिको वितृष्णा र निर्दलीयताको आभास हुने गरी जनताले मत दिए भन्ने खालका सामग्री सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित गरेको पाइयो। म भने यो विषयसँग समहमत हुन सकिरहेको छैन।

किनभने अधिकांश जनतामा दलप्रतिको आस्था मेटिएका छैन्। दलभित्रै स्वच्छ छविका र क्षमतावानले अवसर पाउनु पर्दछ भन्ने सन्देशका रूपमा यो निर्वाचनलाई हेरिरहेकी छु। मैले स्पष्ट रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितलाई विशिष्ट कालखण्डको घटनाको रूपमा लिँदै ठूला दलहरूले आफूलाई केही परिस्कृत गर्नुपर्ने अन्यथा निर्वाचन सम्बन्धी चेतना जनतामा आइसकेको छ भन्ने सन्देश दिएको छ भन्ने ठानेकी छु।

लेखक : रोशनी अधिकारी स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ। Source, INS.NEWS