देउवा सरकारको सफलताः आयात निरुत्साहित गरेर २० अर्ब जोगियो

काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट आयातीत बस्तुमा कडाई गरेपछि नेपालको ऋण घट्न थालेको छ । आयात वृद्धिदर निरन्तर ओरालो, व्यापार घाटामा समेत सुधार, शोधनान्तर अवस्था सुधार हुने संकेत देखिएको हो ।

आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीतिको प्रभाव देखिन थालेको छ । १० वस्तुको आयात रोक्ने तथा ५० वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारी व्यवस्थापछि आयात वृद्धिदर खुम्चिएको हो ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक महिनामै आयात करिब २० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । वैशाखमा नेपालमा एक खर्ब ३७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ । जुन चैत महिनाको तुलनामा १९ अर्ब ९४ करोडले कमी हो । चैतमा एक खर्ब ७५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँबराबरका वस्तु आयात भएका थिए ।

वैशाखमा आयात घटेसँगै व्यापार घाटामा समेत सुधार आएको छ । चैत महिनामा नेपालले एक खर्ब ४५ अर्बको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । वैशाखमा उक्त घाटा २० अर्बले घटेर एक खर्ब २५ अर्बमा ओर्लिएको हो ।

सरकारले उच्चदरमा बढिरहेको आयातलाई निरुत्साहित गर्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने, परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, कोटा घटाउने, भन्सार बढाउने, एलसी खोलेर मात्रै आयात गर्नुपर्ने तथा आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यस्था गरेको छ ।

सरकारले १३ वैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले कुरकुरे, कुरमुरे लेजलगायत सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य तयारी वस्तु, हीरा, ६ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका रंगीन टिभी, जिप, कार र भ्यानहरू, दुई सय ५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौनाहरू र तासको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै गएको तथा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुपारी, मरिच, छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेल, पाउडर दूध, सवारीसाधन, शृंगारका सामग्री, फर्निचर, कपडा, तयारी पोसाक, चाँदी, पेन्ट्स, जुस, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरलगायत सामग्रीको आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ५ पुसमा सूचना निकालेर मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसपछि पुनः सूचीमा थप वस्तु थप्दै २६ माघमा सूचना जारी गरेको थियो । जसअनुसार ४७ वटा वस्तुको आयातमा मार्जिन राख्नुपर्ने, यस्ता वस्तुहरूको आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्न नपाइने र प्रतीतपत्र खोल्दा नै मार्जिन रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कुल वैदेशिक व्यापारमा सुधार, भुक्तानी सन्तुलन नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने उद्देश्यले आयात नियमनका लागि चालिएको कदम प्रभावकारी देखिएको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण रहेको छ । ‘असारमा जेठ र असारमा आयात अझ घट्ने देखिन्छ, जसले शोधनान्तर घाटा न्यूनीकरण गराउने तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिसमेत बढाउने हाम्रो अनुमान छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

वार्षिक बिन्दुमा आयातको वृद्धिदर निरन्तर ओरालो लागेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । फागुन महिनायता आयातको वृद्धिदर घट्दै आएको हो । माघ महिनामा आयातको वृद्धिदर ४२.८ प्रतिशत रहेकोमा फागुनमा आइपुग्दा यस्तो वृद्धिदर ३८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, चैतमा वार्षिक बिन्दुमा आयात वृद्धिदर घटेर ३१.९७ प्रतिशतमा झ¥यो । वैशाखमा आइपुग्दा वार्षिक बिन्दुमा आयातको वृद्धिदर २७.९५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ ।

वैशाखसम्म नेपालको कुल आयात १६ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालले एक खर्ब ७३ अर्बबराबरको निर्यात गरेको छ । कुल व्यापारमा नेपालले १४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोरेको छ । यस अवधिमा सरकारले चार खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ । नेपालको ऋण कम गर्न सरकारले चालेको यो कदमले आयातीत बस्तुप्रतिको निर्भरतामा कमि देखिन थालेको छ ।