काठमाडौं । आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (जियोक) ले उम्मेदवार मनोनयनदेखि प्रचारप्रसारको अन्तिम दिनसम्मको स्थिति शान्तिपूर्ण रहेको बताएको छ । जियोक नेपालले मंगलबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै छिटफुट घटनाबाहेक राजनीतिक दलहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘विगतको तुलनामा राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता कम आक्रामक हुँदै गएका कारण मतदाताहरुले सुरक्षित महसुस गरेको पाइएको छ’ जियोकले सार्वजनिक गरेको निर्वाचनपूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारी दर्तादेखि मौन अवधि सुरु हुन अघिल्लो दिनसम्म एकाध ठाउँमा बाहेक दल तथा उम्मेदवार शान्तिपूर्ण प्रचार–प्रसारमै खटेको पाइएको छ ।’
३० जिल्लाका २ सय स्थानीय तहमा चार सय प्रतिनिधि मार्फत पर्यवेक्षण गरिरहेको जियोकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की, पूर्वसचिव तीर्थमान शाक्य, खेमराज रेग्मी लगायतका व्यक्ति आवद्ध छन् ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तुलनात्मक रुपमा शान्त रहेको तर दलका केन्द्रीयस्तरका नेताहरुले कतिपय ठाउँमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर कार्यकर्तालाई उत्तेजित बनाउन खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुरक्षा निकायको समन्वयका कारण ३० मिनेटभित्र सेना, सशस्त्र र प्रहरी घटनास्थल पुग्नसक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत र प्रभावकारी भएको पर्यवेक्षणबाट देखिएको औंल्याएको छ ।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालित भइसकेको, अनि सुरक्षा निकायबीच एक आपसमा राम्रो समन्वय र सहकार्य भएकाले समस्या नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अति संवेदनशील केन्द्रमा थप सुरक्षा व्यवस्था गरेको र जनसुकै मतदान केन्द्रमा पनि १५ देखि ३० मिनेटभित्र सुरक्षाकर्मी पुग्न सक्नेगरी सेनाको आधार इलाका व्यवस्था भएको भन्दै जियोकले त्यसलाई सकारात्मक भनेको छ ।
अधिकांश ठाउँमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु यसअघिको निर्वाचनको तुलनामा शान्त र संयमित भएको भन्दै जियोकले केही ठाउँमा उम्मेदवारी छनोटमा असन्तुष्टि जनाएका कारण केही ठाउँमा झडप भएको जनाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि त्यसको तयारी र अरु क्रियाकलाप हेर्दा राष्ट्रिय तहका नेताहरुले समेत प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भन्दै जियोकले उम्मेदवारी दर्ताका दिन दलहरुले शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले बाजागाजा, ब्यानर र झण्डा सहितको प्रदर्शन गरेको उल्लेख छ ।
‘निर्वाचनको ¥यालीमा आउनेलाई खाना खुवाउने तथा यातायातका साधनमा तेल हालिदिने प्रवृत्ति कतिपय स्थानमा फेला परेका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरदैलो कार्यक्रममा धेरै भिड गरेर जाँदा मतदाताहरूलाई समस्या परेको, मतदाताबाट ५÷६ जनासम्म मात्र आए राम्रो हुने भन्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् ।’
आचारसंहितामा गरेको कडाइका कारण दलका झण्डा र तोरणहरुको प्रयोगमा कमी आएको भन्दै आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)ले कतिपय ठाउँमा शान्तिपूर्ण रुपमा नै पप्लेट र प्रचार सामग्री हटेको अैाल्याएको छ ।
प्रदेश तहका ६ जना सांसदहरुले राजीनामा दिएर मेयर÷उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकाले स्थानीय तहमा आकर्षण बढेको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख÷उपप्रमुखमा औसत एउटा पद बराबर ९ जना र उपप्रमुख पदमा ६ जनाको उम्मेदवारी परेकाले स्थानीय तहमा आकर्षण कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दलहरुले उम्मेदवारी दिंदा प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था भए पनि संयुक्त रुपमा(गठबन्धन बनाएरर) उम्मेदवारी दिएकाले महिला उम्मेद्वारी घटेको भन्दै जियोकले त्यसले समग्रमा महिला उम्मेदवारीको संख्या व्यापक रुपमा असन्तुलन देखिएको औल्याएको हो । त्यसक्रममा कानूनमा रहेको छिद्रलाई प्रयोग गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वडाध्यक्षदेखि सदस्यमा समेत त्यत्तिकै उम्मेदवारी परेपनि पुरुषको बर्चस्व बढेको भन्दै जियोकले भनेको छ, ‘अधिकांश निर्वाचन कार्यालयहरुमा उम्मेदवारी दर्ताका दिन बाजा–गाजासहित उत्साहपूर्वक उम्मेदवारहरु पुगेका थिए ।’ तर त्यस क्रममा नुवाकोट, रुपन्देही, गोरखा लगायतका ठाउँमा छिटफुट घटना भएको भन्दै जियोकले गम्भीर खालका झडप र झगडा नहुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने औंल्याएको हो ।
आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले मतदाता शिक्षाको कमीका कारण मत बदर हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म सातवटा पदमा चिह्न लगाउनुपर्ने र उम्मेदवार नभएको पदमा पनि चिह्न भएका कारण मतदाता झुक्किनसक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
‘मतदातालाई शिक्षा पर्याप्त नदिँदा यसपालि मतपत्र बदर संख्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलहरुले पनि मतपत्र बदर नहुने गरी मतदान सिकाउनुपर्ने दायित्व हो । उनीहरुले आफ्नो प्रचार–प्रसार गरेपनि मतपत्र बदर हुन नदिने तिर त्यति चासो पुगेको देखिदैन ।’
जियोकको दावीमा प्रचार–प्रसारका क्रममा एकाध ठाउँ र छिटफुटबाहेक दलहरू आचार–संहिता पालनामा सतर्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूलाई प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको र अटेर गरेमा सुरक्षाकर्मीको प्रयोगबाट आफैं हटाएको भन्दै जियोकले त्यसलाई सकारात्मक मानेको छ ।
मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत तथा कर्मचारीहरू सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा गइसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधारको पूर्ण व्यवस्था गर्न नसक्दा निर्वाचनका दिन पानी परेको खण्डमा समस्या खेप्नुपर्ने औल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया