जित्नैपर्ने युवा उम्मेदवार र हाम्रो भाग्य बदल्ने सु–अवसर

यहि बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा युवाहरुको भूमिकालाई लिएर विगत केहि महिना देखि विभिन्न कोणबाट छलफलहरु भइरहेका छन । दलीय सिफारिसका आधारमा हुन अथवा स्वतन्त्र हिसावले युवाहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दाबी पेश गरेका छन ।

देशैभरिका युवाहरुको माझमा चर्चाको शिखरमा रहेका काठ्माडौको मेयरका उम्मेदवार बालेन साह, एमालेबाट उपमेयरकी उम्मेदवार सुनिता डंगोल, बनेपा नगरपालिका मेयरका उम्मेदवार राजानन्द मान्डव्य, नेपाली काँग्रेसबाट रोल्पा नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार शेर बहादुर थापा जस्ता युवाहरुले असिमित दायित्व भएका स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिनेगरी आफ्नो दाबी पेश गरेका छन । यसले युवाहरुको राजनैतिक भूमिका र जिम्मेवारी प्रतिको बोध तथा युवाहरुमा बढ्दै गइरहेको राजनैतिक वितृष्णालाई कम गर्न मद्दत गर्ने छ ।

हामीसँग थोरै समय भए पनि सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबै निकायहरुले मतदात शिक्षामा जोड दिउँ, जसले एक सक्षम व्यक्तिलाई हाम्रो अभिभावकको रुपमा ल्याउन सकियोस ।

यो निर्वाचनमा युवाहरुको दोहोरो भूमिका भुमिका रहेको छ । पहिलो, नयाँ पुस्तामा रहेको राजनीति प्रतिको क्रोधलाई शान्त पार्दै स्थानीय सत्ताको बागदोर सम्हाल्न चुनाव जितेर आउने र विद्दयमान संरचनासँग जुध्दै नयाँ संरचनाको निर्माण गर्ने । दोस्रो, आफ्नो स्थानीय स्रोतसाधनको परिचान गर्न र विद्दयमान वेतिथीको हलगर्न सक्ने दक्ष युवा र अनुभवि व्यक्तिलाई जिताएर पठाउने । अर्थात, सिमित व्यक्ति र दलहरुको एकाधिकार भएको राजनीतिक बजारलाई चुनौती दिने र चुनौती दिन सहयोग गर्दै नयाँ पुस्ताअनुकुलको व्यवस्थाको निर्माण गर्ने ।

बैशाख ११ र १२ गतेलाई तोकिएको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका अनुसार ७५३ वटा पालिकामा जम्मा १४१४६८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन । जसमा नगर मेयर पदका लागि ३३१८ जना, उपमेयरका लागि २०३६ जना, गाउँपालिकाका अध्यक्षका लागि ३३०६ जना र उपाध्यक्षका लागि २३४३ जनाले उम्मेदारी दिएका छन भने वडा अध्यक्ष ३३१११ जना र अन्य वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य गरी जम्मा ९७३५० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन जसमा २१९७५ जना महिला दलित सदस्यमात्र रहेका छन ।

यो निर्वाचनमा युवाहरुको दोहोरो भूमिका भुमिका रहेको छ । पहिलो, नयाँ पुस्तामा रहेको राजनीति प्रतिको क्रोधलाई शान्त पार्दै स्थानीय सत्ताको बागदोर सम्हाल्न चुनाव जितेर आउने र विद्दयमान संरचनासँग जुध्दै नयाँ संरचनाको निर्माण गर्ने । दोस्रो, आफ्नो स्थानीय स्रोतसाधनको परिचान गर्न र विद्दयमान वेतिथीको हलगर्न सक्ने दक्ष युवा र अनुभवि व्यक्तिलाई जिताएर पठाउने ।

यसपालीको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले युवाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको देखिन्छ । तर युवाहरुको प्रयास कतिको सफल हुन्छ त्यो भने बैशाख ३० गतेको चुनाव पछि प्रष्ट हुने नै छ । नयाँ संविधान लागू भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा बढी उत्साह छ । काठमाडौ , ललिपुर, पोखरा, विरातनगर, भरतपुर र विरगञ्ज महानगरपालिकामा अधिकांश संघीय मन्त्रालयको भन्दा बढी स्रोतसाधनको पहुँच छ । स्रोत साधानले पहुँच र प्रत्यक्ष कार्यकारी पद भएकाले संसद र मन्त्री भइसकेका नेताहरुले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दाबी पेश गरेका छन ।

विश्वविद्यालयको युवादेखि वहालवाल मन्त्री तथा संसदले समेत प्रत्यक्ष दाबी गर्दा स्थानीय तहको भूमिकालाई अझ थप महत्व दिएको पाइन्छ । संविधानमा देखिएका कतिपय स्थानीय तहको अधिकारको प्रयोग र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याका बाबजुट त्यहाँको नेतृत्वका लागि भएको यो प्रयासले स्थानीय तहको असिमित दायित्व र सिमित अधिकारलाई पुनःपरिभाषित गरी थप जनमुखी सेवा प्रवाहमा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ ।

नयाँ संविधान लागू भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा बढी उत्साह छ । काठमाडौ , ललिपुर, पोखरा, विरातनगर, भरतपुर र विरगञ्ज महानगरपालिकामा अधिकांश संघीय मन्त्रालयको भन्दा बढी स्रोतसाधनको पहुँच छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रकृयाको अभ्यास महंगो छ । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि दलहरुले आफ्नो दलको उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसले सक्षम र सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनीधित्वमा समेत असर पर्छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनको खर्च संरचनालाई हेर्ने हो भने पनि औषतमा मेयरले रु. १७ लाख ४० हजार, उपमेयरले रु. १३ लाख ९० हजार, अध्यक्षले रु. १७ लाख १० हजार, उपाध्यक्षले रु. ८ लाख २५ हजार, वडा अध्यक्षले रु. ६ लाख ३० हजार र वडा सदस्यहरुले रु. १ लाख ५० हजार खर्च गरेको देखिन्छ । यसका आधारमा वर्तमान मूल्यस्फ्रितिलाई ध्यानमा राखेर हेन्दा यो स्थानीय निर्वाचनमा कम्तिमा ५२ अर्व पैसा १,४१,४६८ जना उम्मेद्वारहरुले खर्च गर्ने छन । सरकारीले निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षा वापतको खर्च बाहेक व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवारहरुले खर्चगर्ने यो कम्तिमा ५२ अर्व पैस नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष प्रवाह हुनेछ ।

मेरो प्रश्न यो पैसाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्दा पनि उम्मेदवार भएका युवाहरुले यसलाई कसरी चिर्न सक्छन भन्ने हो किन भने मेरा कतिपय साथीहरुले भनेको सुन्छु उम्मेदवारी त दिइयो तर पैसाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? पैसा खर्च गरेर चुनाव जितियो भने ठिकै छ तर हारियो भने त विकल्प वैदेशिक रोजगारी वा राजनैतिक सम्भावनाबाट पालायन हो । हाम्रो जस्तो महंगो निर्वाचन अभ्यासले सम्भावना बोकेका दक्ष व्यक्तिहरुलाई राज्य सत्ताको पहुँचमा पुग्न रोक्छ र आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्तिले चुनाव जित्छ र उसले अर्को पाँच वर्षसम्ममा आफ्नो लगानी उठाउन प्रयास गर्छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रकृयाको अभ्यास महंगो छ । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि दलहरुले आफ्नो दलको उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसले सक्षम र सिमान्तकृति समुदायको प्रतिनीधित्वमा समेत असर पर्छ ।

तसर्थ, अहिले आर्थिक व्यवस्थापनको पक्षबाट हेर्दा नेपालको निर्वाचन एक लगानीको क्षेत्र भएको छ । यसलाई पुनसंरचना नगरेसम्म यो अवस्थालाई सुधार गर्न सकिंदैन र हाम्रो नयाँ पुस्तान्तरणको अभ्यास पनि सफल हुन सक्दैन । त्यसैले, अब हाम्रो सामु एकमात्र विकल्प हो मतदातामा वित्तीय शाक्षरता अभियान । हामीसँग थोरै समय भए पनि सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबै निकायहरुले मतदात शिक्षामा जोड दिउँ, जसले एक सक्षम व्यक्तिलाई हाम्रो अभिभावकको रुपमा ल्याउन सकियोस ।