काठमाडौं । प्रचलन न हो, नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भारतको भ्रमण गर्नु । यही प्रचलनलाई कायम राख्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भारत भ्रमण गरेका छन् ।
देउवाले यसपाली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै भ्रमण गरेका होइनन् । उनले १० महिनापछि भारतको भ्रमण गरे । देउवा २०७८ साल असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा पाँचौं पटक नियुक्त भएका थिए । यसअघि अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरु नियुक्त भएको लगत्तै भारतको भ्रमण गर्दै आएका थिए ।
यसपाली नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो त ? धेरैलाई चासो रहेको हुनसक्छ । हुन त, नेपालले बिदेशीसंग माग्ने मात्र गर्छ, यसले हामीलाई लज्जाबोध गराएको छ भन्ने चर्चा पनि चल्ने गर्छ । तर, भारतको सवालमा यो होइन । भारत नेपालको लामो सिमाना जोडिएको छिमेकी मुलुक भएकोले सुमधुर सम्बन्ध राख्नु नेपालको आबस्यकता हो ।
देउवाको सवालमा विपक्षीहरु भारतपरस्तको आरोप लगाउँछन् । तर, विपक्षीहरु सत्तामा गएपछि सबैभन्दा बढी भारतसंग नतमस्तक हुन्छन् । यो विगतले प्रष्ट पार्छ । देउवाले पनि यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा औसत भन्दा बढी काम गर्न सकेका थिएनन् । तर, यसपाली पाँचौं पटकको प्रधानमन्त्रीकालमा देउवाले आफ्नो कार्यशैलीमा धेरै सुधार गरेका छन् ।
यही चैत १८ गते भारत पुगेका देउवा तीन दिन भ्रमण गरेर दुई देशबीच के नयाँ सम्झौता र सहमति भए यो आम चासोको बिषय हो । मुख्य रुपमा देउवाको यो भ्रमणले केहि बर्षदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको चिसोपनलाई न्यानो बनाउने काम गरेको छ । किनकी, दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देउवा र नेपालको खुलेरै तारिफ गरे । मोदीको सहज अभिव्यक्तिले दुई देशबीचका असमझदारीहरुलाई थोरै भएपनि चिर्ने प्रयास भएको छ । मोदीको भनाईको आधारलाई मान्ने हो भने दुबै देशबीच बिश्वासको वातावरण बढेको छ ।
दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले गरेका बाचाले सम्बन्धलाई कसिलो बनाएको संकेत गर्छ । देउवाको यो भ्रमणले भारतले साढे दुई वर्षअघि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमि आफ्नोपट्टि पारेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अघि बढ्न नसकेको सीमा मामिलाले पहिलोपटक उच्च राजनीतिक तहमा प्रवेश पाएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री देउवाले समकक्षी मोदीसँग यो विषय उठाए । यस विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगलाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भनाइ राखेको उल्लेख गरे । ‘यस मामिला (सीमा विवाद) मा संक्षित रूपमा छलफल भएको थियो, दुवै पक्षले यसलाई वार्ताका माध्यममार्फत जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आम समझदारी भयो,’ उनले भनेका छन् ।
यही चैत १८ गते भारत पुगेका देउवा तीन दिन भ्रमण गरेर दुई देशबीच के नयाँ सम्झौता र सहमति भए यो आम चासोको बिषय हो । मुख्य रुपमा देउवाको यो भ्रमणले केहि बर्षदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको चिसोपनलाई न्यानो बनाउने काम गरेको छ ।
भारतले २०७६ कात्तिकमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै भारतले वार्ता टार्दै आएको थियो । त्यसको ६ महिनापछि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक खोलेर भारतले उद्घाटन गरेलगत्तै विरोध गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
त्यसमा पनि भारत वार्तामा आउन तयार भएन ।
त्यसपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर ‘चुच्चे’ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसले भारत चिढियो । दुई मुलुकबीच सीमा विवादलाई लिएर संवाद गर्ने वातावरण पनि बनेन । त्यसयता नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संवाद नयाँदिल्लीमा र परराष्ट्र सचिवस्तरीय संवाद काठमाडौंमा भए पनि सीमा मामिलालाई महत्त्वका साथ उठाइएन । नेपाली पक्षले बेलाबेला सीमाका विषय उठाए पनि भारतबाट कुनै धारणा आएन । यस पटक प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा बल्ल सीमा समस्या समाधानको विषय उठेको हो ।
अहिले दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीच शनिबार दिल्लीमा भएको उच्च तहको संवादले सीमा समस्यालाई वार्तामार्फत समाधान गर्ने बाटो खोलेको छ । यो सीमा समाधानका लागि महत्वपुर्ण काम हो । नेपालले अब जतिसक्दो छिटो द्विपक्षीय वार्ता अघि बढाउन पहल गरिहाल्नुपर्छ ।
त्यसैगरि, देउवाको भारत भ्रमणमा लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाउने बिषय उठान भयो । यो बिषयमा नेपाल र भारत आयोजनालाई अघि बढाउने सहमत पनि भए ।
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि गतिहीन बनेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनालाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।
यस्तै नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनमा भारतले सघाउनेजस्ता ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।
विसं २०७७ पुसमा भारत भ्रमणमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चाँदनी र दोधारामा पानी उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति गरेको थियो । सोही बैठकमा महाकाली सन्धिको प्रावधानअनुसार भारतले नेपालको ती क्षेत्रमा पानी उपलब्ध गराउन सहमत भएको थियो भने विवादका विषयमा समेत दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी समाधान गर्न तयार रहेको बताएको थियो ।
विसं २०७७ पुस १६ गते ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुवै देशलाई मान्य हुने गरी आयोजनाको डिपिआर तयार हुने जानकारी दिएका थिए ।
अहिले दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीच शनिबार दिल्लीमा भएको उच्च तहको संवादले सीमा समस्यालाई वार्तामार्फत समाधान गर्ने बाटो खोलेको छ । यो सीमा समाधानका लागि महत्वपुर्ण काम हो । नेपालले अब जतिसक्दो छिटो द्विपक्षीय वार्ता अघि बढाउन पहल गरिहाल्नुपर्छ ।
कोरोनाका कारण लामो समयसम्म दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल हुन नसक्दा आयोजनाको डिपिआरलगायत अन्य विषयमा छलफल हुन पाएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यस विषयले प्राथमिकता पाएपछि अब भने विवादित विषयमा समेत सहमति जुट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यस्तै महाकाली सन्धिअनुसार नै माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनका लागि छाड्नुपर्ने पाँच प्रतिशत पानीका विषयमा यसअघि नै दुई देशका बीचमा सहमति भएको छ ।
माथिल्लो तटमा बस्ती पनि नभएकाले त्यत्रो ठूलो परिमाणमा पानी छाड्नुपर्ने नभएकाले त्यसलाई एक प्रतिशतमा सीमित गरी बाँकी पानी भने ऊर्जा उत्पादनमा नै प्रयोग गर्ने गरी सहमति जुटाइएको थियो ।
त्यसैगरी नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जा तर्फको कूल लगानीमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालले व्यहोर्ने विषयमा समेत मतैक्यता भइसकेको छ । बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइका हकको लागतका सम्बन्धमा भने आगामी बैठकमा थप निर्णय गर्ने गरी दुई पक्षीय वार्ता सकारात्मकरूपमा सम्पन्न भएको थियो ।
तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा समेत कुरा मिल्न सकेको थिएन । नेपालले तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा भारतको स्पष्ट जवाफ खोज्दै आएको थियो । महाकाली सन्धिअन्तर्गत नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गरी दुवै देशले लाभ लिने लक्ष्य राखिएको थियो ।
सो आयोजनाबाट कूल छ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै रुपालीगाडमा बन्ने रिरेगुलेटिङ बाँधबाट थप २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । अध्ययनअनुसार पूर्णागिरिमा अर्को बाँध बनाइ थप एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
देउवाको यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुधार मात्र गरेको छैन, दुवै देशको व्यापार क्षेत्रलाई फेरि चलायमान बनाएको छ ।
त्यसैगरि, नेपालको कुर्था–जनकपुर हुँदै भारतको जयनगरसम्म रेल संचालन देउवाको भारत भ्रमणमै शुरुवात भएको छ । यो रेल २०७१ सालदेखि बन्द थियो । अहिले आठ बर्षपछि रेल गुडेको छ ।
दुवै प्रधानमन्त्रीले संवादमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने संकल्प गरेर छिमेकी मुलुकको कर्तव्य निभाएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यलाई आधार मानेर भन्ने हो भने दुवै प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य र जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रष्ट पार्छ ।
देउवाले पत्रकार सम्मेलनमा सीमा संयुक्त चेकपोस्ट निर्माणलाई गति दिन र चाँदनी–दोधारामा समेत त्यस्तो चेकपोस्ट निर्माणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । यस्तै, थप हवाई रुट उपलब्ध गराउन पनि आफूले भारतलाई आग्रह गरे देउवाले ।
देउवाले सीमा विवादलगायत अन्य धेरै विषयमा छलफल गरे । देउवाभन्दा अघि सम्बोधन गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र भारतको जस्तो सम्बन्ध विश्वमा कतै पनि नभेटिने बताएका थिए ।
दुवै प्रधानमन्त्रीले ९० किलोमिटर लामो सोलु करिडोर विद्युत् प्रसारण लाइनको पनि भर्चुअल उद्घाटन गरेका थिए । भारतको एक्जिम बैंकको ऋणमा निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनको दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । सिरहाको मिर्चैयादेखि सोलुको तिङ्लासम्मको ९० किलोमिटर लामो प्रसारण १३२ केभी डबल सर्किट लाइनको निर्माण गत पुसमा सम्पन्न भएको थियो, जसमा ३ सय २ वटा टावर छन् ।
भारतले विकास गरेको ‘रुपे’ कार्डको नेपालमा प्रयोगको शुभारम्भ पनि दुवै प्रधानमन्त्रीले गरे । भारतीय नागरिकले नेपालमा उक्त कार्ड प्रयोग गर्ने बाटो खुलेसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कार्यक्रममा भूकम्पपछि भारतको सहयोगमा भइरहेको १ सय ३२ वटा हेल्थपोस्ट पुनर्निर्माणको पनि दुवै प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल अवलोकन गरेका थिए ।
देउवा र मोदीकै उपस्थितिमा चारवटा विषयमा समझदारी र सम्झौता सम्पन्न भएको छ । ती समझदारी र सम्झौतामा दुई मुलुकका सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए । इन्टरनेसनल सोलार एलाइन्समा नेपालको प्रवेशसम्बन्धी समझदारी, इन्डियन आयल कर्पोरेसन र नेपालको आयल निगमबीच पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सम्झौता, इन्डियन आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमबीच प्राविधिक सहयोग सम्झौता तथा सीमापार रेलसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सोलार एलाइन्समा नेपालको सहभागिता, रेल्वेको प्राविधिक क्षमता विकासमा सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थको आगामी ५ वर्षसम्मको आपूर्ति तथा पेट्रोलियम क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको आदानप्रदान गरेपछि दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले ऊर्जासँग सम्बन्धित वार्तालाई विशेष महत्त्व दिएका थिए । नेपाल भारत र फ्रान्सले अघि सारेको इन्टरनेसनल सोलार एलायन्स (आईएसए) को सदस्य बनेको छ ।
दुवै प्रधानमन्त्रीले संवादमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने संकल्प गरेर छिमेकी मुलुकको कर्तव्य निभाएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यलाई आधार मानेर भन्ने हो भने दुवै प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य र जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रष्ट पार्छ ।
देउवाको सवालमा विपक्षीहरु भारतपरस्तको आरोप लगाउँछन् । तर, विपक्षीहरु सत्तामा गएपछि सबैभन्दा बढी भारतसंग नतमस्तक हुन्छन् । यो विगतले प्रष्ट पार्छ । देउवाले पनि यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा औसत भन्दा बढी काम गर्न सकेका थिएनन् । तर, यसपाली पाँचौं पटकको प्रधानमन्त्रीकालमा देउवाले आफ्नो कार्यशैलीमा धेरै सुधार गरेका छन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, भारतसंग समानताका आधारमा सम्बन्ध सुधार्नु । देउवाको यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुधार मात्र गरेको छैन, दुवै देशको व्यापार क्षेत्रलाई फेरि चलायमान बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया