सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन।
सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका तर्फबाट तीनजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसके पनि नेकपाले आफ्नो भागमा परेका तीन मन्त्रालयका लागि मन्त्री छनोट गर्न नसक्दा सरकार विस्तारको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले साउन १२ गते पद सम्हालेको तीन साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
नेकपा र एमालेबीच भएको सत्ता साझेदारीअनुसार दुवै दलले तीन–तीन मन्त्रालय लिने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पाएको छ ।
एमालेले जुम्लाका टेकराज पछाईलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, मुगुका जीतबहादुर मल्ललाई सामाजिक विकास तथा हुम्लाका कलबहादुर हमाललाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बनाइसकेको छ । तीनै मन्त्रीले भदौ ३ गते प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्।
तर नेकपाको भागमा परेका तीन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र सहमति जुट्न सकेको छैन । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि नेतृत्वलाई नाम छनोट गर्न सकस परेको नेताहरू बताउँछन्। यसअघि मन्त्री भइसकेका सांसदलाई पुनः अवसर दिने कि नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।
नेकपा कर्णालीका इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले भने अब एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्ने दाबी गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख प्रदेशबाहिर रहेकाले पनि मन्त्री नियुक्तिमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
नेकपाका तर्फबाट मन्त्रीको नाम टुंगो नलाग्दा मुख्यमन्त्रीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँ सम्हालिरहेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री शाहीकै जिम्मेवारीमा छन्।
सरकार गठनका लागि मन्त्रालय बाँडफाँटमा दुई दलबीच सहमति भइसके पनि मन्त्री छनोटमै ढिलाइ भएपछि सरकार विस्तारको विषय राजनीतिक चासोको विषय बनेको छ।
नेकपाले आन्तरिक सहमति जुटाएर मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेपछि मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ।
प्रतिक्रिया