काठमाडौं । नेपालमा सडक दुर्घटनाको वास्तविक अवस्था सरकारी तथ्यांकले देखाएभन्दा गम्भीर रहेको भन्दै सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्तले सडक सुरक्षामा नीतिगत, संरचनागत र तथ्यांक व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
पन्तले नेपालमा सडक दुर्घटनाको वास्तविक अवस्था झल्काउने तथ्यांक प्रणाली कमजोर हुँदा त्यसकै आधारमा बन्ने नीति र कार्यक्रमसमेत प्रभावित भइरहेको बताए ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले सडक सुरक्षाको अवस्था मूल्यांकन गर्दा दुर्घटना, मृत्यु र घाइतेको संख्या मात्र नभइ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न जिम्मेवार निकायहरूले गरेका काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय नीति निर्माणकर्ता र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको सक्रियता बढे पनि आधारभूत तथ्यांकमै समस्या रहेको छ ।
उनले भने, ‘अहिले मुख्य कुरा भनेको मृत्यु अनि दुर्घटनाको कारणको खोजी हुनुपर्दछ । मानिसहरु घाइते भएकाहरुको प्रकृतिले पनि सडक सुरक्षाको स्थिति कस्तो छ भनेर देखाउँछ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरुले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराको पनि निर्धारण हुनुपर्छ । तथापी, हाल नीति निर्माणकर्ता र कार्यन्वयनकर्ता निकायहरुको सक्रियता बढेको पाइन्छ ।’
उनले नेपालमा सडक दुर्घटनाको आधिकारिक तथ्यांकले वास्तविक अवस्था नदेखाउने दाबी गरे । विगतमा वार्षिक तीनदेखि चार हजारसम्म सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको तथ्यांक संकलन हुने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले सरकारी अभिलेखमा दैनिक औसत सात जनाको मृत्यु हुने उल्लेख गरिए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मोडलिङअनुसार नेपालमा दैनिक औसत २३ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको बताए । उनका अनुसार यस हिसाबले नेपालमा वार्षिक करिब ८ हजार ५०० जनाको मृत्यु हुने अनुमान छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘सरकारले दैनिक सात जनाको मृत्यु हुन्छ भनिरहेको छ । जब कि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा दैनिक २३ जनाको मृत्यु हुन्छ भन्छ । औसतमा वर्षभरीमा नेपालमा ८ हजार ५ सय जनाले ज्यान गुमाउँछन् । जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ५ सय ८५ जनाको मृत्यु भयो, १८ सयजना गम्भीर घाइते भए भनियो । अब ति १८ सय जना गम्भीर घाइते भएकाको हिसाब के हुन्छ, त्यसको गणना नै भएन ।’
डा.पन्तले कमजोर तथ्यांककै आधारमा राष्ट्रिय यातायात नीति निर्माण गरिएकाले समस्याको वास्तविक परिमाणभन्दा सानो रूपमा नीति तयार भएको टिप्पणी गरे। ‘यदि दैनिक सात जनाको मृत्यु हुने तथ्यांकलाई आधार मानिन्छ भने त्यसअनुसारका कार्यक्रम पनि सीमित हुनेछन्,’ उनले भने।
चालकलाई मात्र दोष दिने परम्परागत प्रवृत्ति
उनले दुर्घटनाको कारणबारे रहेको परम्परागत सोचप्रति पनि प्रश्न उठाए । नेपालमा चालकको लापरवाहीका कारण ९० प्रतिशत दुर्घटना हुने र सडक पूर्वाधारका कारण एक प्रतिशत मात्र हुने भन्ने गलत धारणा रहेको उल्लेख गरे ।
‘हाम्रो चलन के छ भने चालकहरुलाई दोष दिने चलन छ । चालकको लापरवाहीले ९० प्रतिशत दुर्घटना हुन्छन् र सडक पूर्वाधारको दुरावस्थाको कारण १ प्रतिशत हुन्छन् भन्ने तथ्यांक छ । आखिर जग त सडक नै हो । जहाँ नयाँ कार, मोटरसाइकल वा बस चलाए पनि त्यो सडकले नै सबै कुरा निर्धारण गर्छ,’ उनले भने ।
उनले सुरक्षित सडक पूर्वाधार नै सुरक्षित यातायात प्रणालीको आधार भएको बताए । ‘राम्रो सडक भए नयाँ वा पुराना सबै प्रकारका सवारीसाधन सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसैले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने।
स्वतन्त्र सडक सुरक्षा परिषद्को आवश्यक
डा. पन्तले नेपालमा सडक निर्माण गर्ने निकाय र सडक सुरक्षाको नियमन गर्ने निकायबीच स्पष्ट विभाजन नभएको पनि बताए। उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक निर्माणको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको भए पनि सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने स्वतन्त्र सडक सुरक्षा परिषद् जस्तो संस्था नेपालमा अझै स्थापना हुन सकेको छैन ।
‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको काम सडक वा पुल निर्माण गर्ने प्रमुख हो । सडक सुरक्षा भनेको सडकमा हिँड्ने मान्छे, चालक वा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको सुरक्षा कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा सोच्ने निकाय हो । सडक बनाउने निकाय र सुरक्षाको उद्देश्य नै फरक छ । नेपालमा सडक सुरक्षा परिषद् त्यस्तो निकाय नै छैन,’ उनले भने ।
उनले लामो समयदेखि सडक सुरक्षा परिषद् गठनको माग उठ्दै आएको स्मरण गराउँदै हालै पारित राष्ट्रिय यातायात नीतिमा यस्तो परिषद्को परिकल्पना गरिएको उल्लेख गरे। त्यसलाई छिट्टै कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सके सडक सुरक्षा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
उनले विकसित मुलुकहरूमा सडक निर्माण र सडक सुरक्षाको नियमन गर्ने निकाय फरक–फरक हुने, सुरक्षा मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र रहने जानकारी दिए।
स्थानीय तहमा पनि सडक सुरक्षाको दीर्घकालीन योजना अभाव रहेको उनको भनाइ छ। घुम्तीमा राखिएका ‘कन्भेक्स मिरर’ फुटेपछि त्यसको मर्मत वा प्रतिस्थापनको योजना नहुने उदाहरण दिँदै उनले सडक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई नियमित र निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वाधार तयार नगरी जरिवाना बढाउनु मात्रै समाधान होइन
सडक सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञ पन्तले नेपालमा सडक दुर्घटनापछि तयार गरिने अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू धेरैजसो सामान्य सुझावमै सीमित रहने गरेको भन्दै समस्या पहिचान गरेर स्थानविशेषका आधारमा समाधान खोज्ने अभ्यास आवश्यक रहेको बताए ।
उनले एक वर्षअघि भएको सिमलताल बस दुर्घटनाको प्रतिवेदनमा करिब एकसय वटा सुझाव समेटिएको भए पनि तीमध्ये अधिकांश सुझाव सबै ठाउँमा लागू हुने खालका ‘जेनेरिक’ रहेको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार कुनै पनि दुर्घटनाको अनुसन्धान त्यस स्थानको वास्तविक कारण पहिचान गरेर त्यसअनुसारको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
‘विदेशमा कुनै स्थानमा राति मात्रै दुर्घटना भइरहेको छ भने त्यसको कारण छुट्टै अध्ययन गरिन्छ । कुनै ठाउँमा चाडपर्वका बेला बढी दुर्घटना हुन्छ भने त्यही कारणलाई लक्षित गरेर समाधान खोजिन्छ,’ उनले भने । उनले यसलाई चिकित्सकले बिरामीको एमआरआई गरेर रोगको वास्तविक कारण पत्ता लगाएपछि मात्रै उपचार गर्ने प्रक्रियासँग तुलना गरे।
डा. पन्तले सडक सुरक्षामा कडा जरिवाना आवश्यक भए पनि त्यसअघि आवश्यक पूर्वाधार, स्पष्ट नियम र जनचेतनाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
उनले नागरिकलाई सडक नियमबारे जानकारी, नियम पालना गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सचेत गराउने प्रणाली निर्माण नगरी केवल जरिवाना बढाउनु न्यायसंगत नहुने धारणा राखे।
‘वर्षभरि पढाएर परीक्षा लिनुपर्छ। भर्ना भएकै दिन परीक्षा लिइयो भने विद्यार्थी फेल हुन्छ। अहिले हाम्रो अवस्था त्यस्तै छ,’ उनले भने।
उनले सबै पूर्वाधार र सुविधा उपलब्ध गराइसकेपछि पनि कसैले नियम उल्लंघन गरे कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए। तर अहिले नेपालमा आधारभूत व्यवस्था नै पूरा नभएको उनको भनाइ छ।
डा.पन्तले नेपालमा लेन अनुशासनको कार्यान्वयनसमेत पूर्वाधार अभावकै कारण प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार धेरै सडकमा लेन छुट्याउने सेता धर्का, दिशा देखाउने संकेत (एरो) तथा लेनसम्बन्धी स्पष्ट चिन्ह नै छैन।
‘लेन कहाँ छ भन्ने नै थाहा नभई लेन उल्लंघन गरेको भन्दै जरिवाना कसरी गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे । उनले विकसित मुलुकहरूमा सडकमा लेन, गन्तव्य र दिशा स्पष्ट रूपमा संकेत गरिएको हुने र त्यसको उल्लंघन गरेपछि मात्र जरिवाना गरिने अभ्यास रहेको बताए।
डा. पन्तका अनुसार चालकलाई सुरक्षित रूपमा सवारी चलाउन आवश्यक निर्देशन, संकेत र पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो ।
‘नेपाल पर्यटक आउने देश पनि हो । भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट आउने चालकलाई स्थानीय सडकबारे जानकारी हुँदैन। त्यसैले सडकमै स्पष्ट निर्देशन र संकेत हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले पार्किङ व्यवस्थापनको उदाहरण दिँदै पार्किङ गर्न नपाइने मात्र भनिएर कहाँ पार्किङ गर्ने भन्ने व्यवस्था नहुँदा नागरिक अन्योलमा पर्ने बताए ।
उनका अनुसार सडक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन नियम कडा बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्पष्ट संकेत प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।
सडक सुरक्षा चालकको मात्रै जिम्मेवारी होइन
पन्तले नेपालमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण सडक सुरक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
कुराकानीको क्रममा उनले यात्रुलाई असुरक्षित रूपमा सवारी चलाउने चालकविरुद्ध सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताए ।
‘म आफैँ बसमा चढ्छु। चालकले लापरवाहीपूर्वक गाडी चलाइरहेको थाहा हुन्छ। तर त्यसबारे कहाँ र कसरी रिपोर्ट गर्ने भन्ने प्रभावकारी प्रणाली छैन,’ उनले भने ।
उनले यात्रुलाई मात्र होइन, चालकलाई पनि नियम कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखे । यात्रुले तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र रोक्न दबाब दिए चालकले ‘तोकिएको स्टपमा मात्रै रोकिन्छ’ भन्न सक्ने कानुनी र नीतिगत आधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
डा. पन्तले हालको यातायात नीतिमा यस्ता अवधारणाको अभाव रहेको टिप्पणी गरे । ‘नीतिले चालकले राम्रोसँग गाडी चलायो भने मात्रै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच राखेको देखिन्छ, तर अहिलेको समाजमा त्यति मात्रै पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने।
उनले नेपालमा सडक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कानुन र नीतिगत दस्तावेज भए पनि एकीकृत सडक सुरक्षा प्रणालीको अभाव रहेको बताए।
उनका अनुसार सडक निर्माण, मर्मत, चालक अनुमतिपत्र, दुर्घटनापछिको उद्धारलगायत विषयमा छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था भए पनि ती सबैलाई समन्वय गर्ने एकीकृत सडक सुरक्षा प्रणाली अझै बनेको छैन ।
डा. पन्तले नागरिकबाट प्राप्त सूचनालाई सडक सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। ट्राफिक प्रहरीले अहिले विभिन्न माध्यमबाट गुनासो लिने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तह, वडा तथा नागरिक संयन्त्रमार्फत पनि यस्तो प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले सडक सुरक्षा बहुआयामिक र जटिल विषय भएकाले चालक, यात्रु, पैदलयात्री, सडक निर्माण निकाय, स्थानीय सरकार र ट्राफिक प्रहरी सबैको समन्वय आवश्यक हुने बताए ।
डा. पन्तले नेपालमा मोटरसाइकलको अत्यधिक प्रयोगले पनि सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी नभएकै कारण धेरै नागरिक मोटरसाइकल प्रयोग गर्न बाध्य छन् । ‘सार्वजनिक यातायात राम्रो भएको भए धेरै मानिस मोटरसाइकल चढ्ने थिएनन्,’ उनले भने।
उनले अधिकांश चालकले दुर्घटना गराउने उद्देश्य नराख्ने भए पनि नियम पालना गर्नेभन्दा नियम उल्लंघन गर्नेले फाइदा पाउने अवस्थाले समस्या बढाएको बताए । ‘नियम पालना गर्ने पछि पर्छन्, नियम मिच्ने अगाडि पुग्छन्। यही संस्कृतिले सडक सुरक्षा कमजोर बनाएको छ,’ उनले भने ।
डा. पन्तका अनुसार सडक सुरक्षाका उपाय सहरी र ग्रामीण क्षेत्रअनुसार फरक हुनुपर्छ। सहरी क्षेत्रमा बढी सवारी चाप भएकाले शाखा सडक, जेब्रा क्रसिङ, गति नियन्त्रण तथा पैदलयात्री सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले विद्यालय क्षेत्रजस्ता संवेदनशील स्थानमा सडकलाई केही उचालेर रेज्ड क्रसिङ वा स्पिड टेबल निर्माण गरे चालक स्वतः गति कम गर्न बाध्य हुने बताए ।
‘गति नियन्त्रण चालकको इच्छामा मात्र निर्भर हुनुहुँदैन। सडकको डिजाइनले पनि चालकलाई गति घटाउन बाध्य बनाउने हुनुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।
उनले केवल जेब्रा क्रसिङ रंग्याएर मात्र सडक सुरक्षित नहुने उल्लेख गर्दै चालकलाई मार्गदर्शन गर्ने संकेत, लेन चिन्ह, प्रकाशयुक्त साइनबोर्ड र वैज्ञानिक सडक डिजाइन आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित दर्जनौं कानुन, नियम र निर्देशिका भए पनि ती सबैलाई समन्वय गर्ने एकीकृत सडक सुरक्षा प्रणाली अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।
उनले सडक निर्माण, मर्मत, चालक अनुमतिपत्र, उद्धार सेवा, ट्राफिक व्यवस्थापन र नागरिक सहभागितालाई एउटै संरचनाभित्र समेट्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालमा आधारभूत संकेतको अभाव
डा. पन्तका अनुसार विकसित मुलुकहरूमा सडकमा करिब प्रत्येक १०० मिटरको दूरीमा विभिन्न सूचना दिने साइनबोर्ड हुन्छन्। पेट्रोल पम्प, पार्किङ, पुल, मोड, आपत्कालीन सेवा लगायतका जानकारी दिने संकेत राति पनि देखिने गरी प्रकाशयुक्त बनाइएका हुन्छन्। ‘चालकलाई पहिले सूचना दिइन्छ। त्यसपछि पनि नियम उल्लंघन गरे मात्रै कडा जरिवाना गरिन्छ,’ उनले भने।
लाइसेन्स प्रणालीमा सुधार
डा. पन्तले नेपालमा चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणाली नै सुधार गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी उपायमध्ये एक हुने बताए।
उनका अनुसार हरेक वर्ष करिब तीन लाख नयाँ चालक सडकमा थपिने भएकाले उनीहरूलाई पर्याप्त सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ।
विदेशमा अस्थायी लाइसेन्स लिएपछि प्रशिक्षकको निगरानीमा करिब एकसय घण्टासम्म विभिन्न सडक वातावरणमा सवारी चलाउन सिकेपछि मात्रै ट्रायल परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
विदेशमा जस्तो कडा प्रशिक्षण र इन्स्ट्रक्टरको प्रमाणितबिना लाइसेन्स दिने प्रवृत्तिका कारण दुर्घटनाहरू बढेको उनले बताए ।
‘नेपालमा तत्कालै चेन्ज गर्नुपर्ने कामहरु छज् । जसलेदीर्घकालसम्म फाइदा हुन । त्यो भनेको लाइसेन्सिङ सुधार हो । वर्षमा तीन लाख जतिले नेपाली लाइसेन्स लिनुहुन्छ । गाडी गुडाउने सीप भएर मात्र लाइसेन्स पाउनेहरू धेरै जना हुनुहुन्छ । जुन दुर्घटनाको कारण हो। विदेशमा जस्तो नेपालमा ड्राइभिङ सिक्ने, इन्स्ट्रक्टरबाट प्रमाणित भएर मात्र ट्रायल दिने र कडा नियम पालना गराउने प्रणालीको पूर्ण रूपमा अभाव छ ।’
दुर्घटनाले स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो भार
डा. पन्तले सडक दुर्घटनाबाट हुने टाउको र मेरुदण्डको चोटले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो आर्थिक भार थपिरहेको बताए।
सरकारले केही गम्भीर घाइतेलाई सीमित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराए पनि अधिकांश उपचार खर्च अझै पनि पीडित परिवारले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
उनले हेल्मेट प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘हेल्मेटको सही प्रयोग मात्रै सुनिश्चित गर्न सके टाउकोको गम्भीर चोट उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
नेपालमै गुणस्तरीय हेल्मेट परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गरी राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणित हेल्मेटको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
डा. पन्तले सडक सुरक्षा केवल चालक वा सडकमा सीमित नभई सवारी साधनको गुणस्तरसँग पनि जोडिएको बताए।
उनका अनुसार नेपालमा आयात हुने तथा सञ्चालन हुने बस तथा अन्य सवारीसाधनका लागि स्पष्ट सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्न आवश्यक छ । सुरक्षित संरचना भएका सवारीले दुर्घटना हुँदा हुने मानवीय क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्ने उनले बताए।
उनले सडक दुर्घटनाका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब तीन प्रतिशत बराबर आर्थिक क्षति हुने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको उल्लेख गरे। ‘सडक सुरक्षामा लगानी गर्नु खर्च होइन, आर्थिक विकासमा लगानी हो,’ उनले भने।
नेपाल र बंगलादेशमा मात्रै दुर्घटना बढ्दो
डा. पन्तका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार दक्षिण एसियाका अधिकांश देशमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु घट्दै गएको छ । तर नेपाल र बंगलादेशमा भने दुर्घटनाको दर अझै बढ्दो अवस्थामा रहेको उनले बताए।
उनले भारतको उदाहरण दिँदै त्यहाँ लामो समयदेखि एउटै नेतृत्वले सडक सुरक्षालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखेर दुर्घटना बढी हुने सडकलाई विशेष सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सुरक्षित बनाएको उल्लेख गरे।
डा. पन्तले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको पहुँचलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
बस स्टपमा उचित उचाइको प्लेटफर्म, निश्चित स्थानमा मात्रै बस रोक्ने व्यवस्था, ट्राफिक संकेतको वैज्ञानिक प्रयोग तथा पैदलयात्रीमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सके सडक सुरक्षा उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले सडक सुरक्षा बहुआयामिक विषय भएकाले जरिवाना बढाउने वा चालकलाई मात्र दोष दिने सोचबाट बाहिर निस्किएर पूर्वाधार, नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र नागरिक सहभागितालाई समेट्ने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया