काठमाडौं । विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘चालु आवको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा’ पूर्वसहमति नलिइ कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्न पाइने छैन । वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ ।
सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाका घर मात्रै भाडामा लिनुपर्नेछ ।
कार्यालयको कार्य सम्पादनजका लागि सरकारी निकायले खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकतामा साथ उपयोग गर्नुपर्नेछ । भाडामा लिने घर पूर्ण रुपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भक्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न रु एक अर्ब बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिनभित्रै अर्थमन्त्रालयलाई अनिवार्य अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया