काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष (Law Reform Year) का रूपमा घोषणा गरेको बताएकी छन् ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले कानुनको आधार बलियो हुनुपर्ने बताएकी हुन् । उनका अनुसार नेपालमा हाल प्रचलित धेरै कानुन दशकौँ पुराना छन् र समय, सामाजिक अवस्था तथा शासन प्रणालीमा आएको परिवर्तनअनुसार ती कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ ।
उनले भनिन्, ‘विधिको शासनमा रहेर काम गर्न पहिला कानुनको जग बलियो हुनु पर्छ । नेपालमा प्रचलित कानुनहरू दशकै पुराना छन् । समय बदलियो सामाजिक अवस्था आवश्यकताहरू पनि बदलिए मुलुको शासन प्रणाली नै पनि बदलियो तर यी सबै परिवर्तन अनुसार हाम्रो धेरै कानुनहरू धेरै समय सापेक्ष बन्नलाई बाकिनै छन् ।’
उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर प्रचलित ऐनहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन संशोधन, खारेज, संहिताकरण तथा एकीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिइन्् । साथै नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूको पनि पहिचान गरिने उनले बताइन् ।
‘आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ लाई कानुन न्याय तथा संसदीय न्याय मन्त्रालयले कानुन सुधार तथा कानुन निमार्न गर्छ । (ल रिफम यियर) को रूपमा घोषणा गरेका छौँ । यस वर्ष प्रचलित ऐनहरूको पुर्नआवलेकान गर्दै आवश्यक कानुनहरूमा संशोधन खारेजी र संहिताकारण वा एकीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । नयाँ कानुन आवश्यक भएको क्षेत्रहरूको पनि पहिचान गर्ने छौँ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमका अनुसार कानुन सुधार प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारी पूरा भइसकेको छ । त्यस्तै, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ, जसमार्फत नागरिकले विधेयक कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सक्नेछन् ।
कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गर्न संघीय संसद्सँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यलाई पनि निरन्तरता दिइने उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कानुन निर्माण प्रक्रिया थप प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गराउनको लागि संघीय संसद् पनि आवश्यक संयीनय रहिनै रहने छ ।’
प्रतिक्रिया