द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा र न्यायको अपूरो खोज : देवी खड्काको साहसिक यात्रा

जुन १९ को दिन विश्वभर ‘द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइन्छ । द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसालाई एक नियोजित रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र यसबाट पीडितहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो दिवसले विशेष महत्त्व राख्छ । 

द्वन्द्व–सम्बन्धित यौन हिंसाले युद्ध वा द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिने महिला वा पुरुषमाथि गरिएको बलात्कार, यौन दासत्व, जबर्जस्ती गर्भधारण, गर्भपतन, विवाह र यस्तै गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि यौन हिंसालाई बुझाउँदछ ।

नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको कालो अध्यायमा हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाए, हजारौँ बेपत्ता पारिए, तर तीमध्ये पनि सबैभन्दा बढी अपमान र पीडाको भारी बोक्न बाध्य पारिएका पात्र हुन्,द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडित महिलाहरू।

यिनै पीडितहरूको आवाज र सङ्घर्षको एक सशक्त प्रतीक बनेकी छिन् देवी खड्का। खड्काको कथा कुनै एक महिलाको व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, यो नेपालको द्वन्द्वकालीन न्यायको अधुरो र कठिन यात्राको ऐना हो । 

द्वन्द्वको विभीषिका र देवी खड्का

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व केवल राजनीतिक विचारधाराको लडाइँ मात्र थिएन । यो त आम नागरिकको जीवन, मर्यादा र अस्तित्वको लडाइँ थियो । द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्ष दुवैबाट महिलाहरू ‘सुरक्षित’ थिएनन्। देवी खड्का नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यौन हिंसाको सिकार भएकी एक महिला हुन्, जसले आफ्नो पीडालाई साहसपूर्वक सार्वजनिक गर्दै न्याय र समानताका लागि लामो सङ्घर्ष गरेकी छन्। 

खड्काले ०७८ चैतको दोस्रो हप्ता आफ्नै नेतृत्वमा द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन बनाइन् ।

‘म नबोले कोही नबोल्ने रहेछन्’भन्ने उनको गम्भीर सोचले नै पीडितहरुको नेतृत्वकर्ताको रुपमा उनलाई धकेलेको थियो । 

पीडित आफैं नबोल्दासम्म इतिहास गुमनाम हुने स्थिति बनेको उनले अनूभूति गरिन् । पीडित अनुहार लुकाएर बस्नुपर्ने र ‘अपराधी’ खुलेआम हिड्ने परिस्थिति देखेपछि झन् उनी चुप बस्नै सकिनन् । 

त्यसैले बाध्य भएर देवी खड्काले बलात्कार पीडितका पक्षमा अनुहार देखाएर बहस सुरु गरिन् ।

उनले आफ्नो लागि अनि द्वन्द्वकालका राज्य र विद्रोही पक्षबाट बलात्कार तथा यौन हिंसा पीडित आफू जस्ता झण्डै तीन हजार महिलाको न्यायका लागि संगठित रूपमा संघर्ष नै सुरु गरिन् । 

देवी खड्काको कथाले द्वन्द्वको त्यो क्रूर समयलाई उजागर गर्छ, उनले भोगेको हिंसा कुनै साधारण दुर्घटना थिएन, एउटा नियोजित आतङ्क थियो। हतियारको आडमा महिलाको अस्मितामाथि गरिएको हमलाले उनलाई शारीरिक रूपमा मात्र नभई मानसिक रूपमा पनि थिलोथिलो पारेको थियो । तर, उनले त्यहीँबाट आफ्नो आत्मसम्मान जोगाउन र न्यायको लागि लड्ने सङ्कल्प गरिन्।

न्यायको लडाइँः समाज र राज्यविरुद्ध

खड्काको न्यायको लडाइँ धेरै कोणबाट चुनौतीपूर्ण थियो। द्वन्द्वमा यौन हिंसा भोग्ने महिलाहरूले ती ठूला पर्खाल तोड्नुपर्ने थियो,जुन त्यति सहज भने पक्कै थिएन । 

नेपालको पितृसत्तात्मक संस्कारमा यौन हिंसा पीडित महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै सङ्कीर्ण छ । पीडितले नै समाजमा लाञ्छना सहनुपर्ने वा ‘पवित्रता’ को प्रमाणपत्र दिनुपर्ने अवस्था छ ।

यौन हिंसाको दाग मेटिन्छ कि भन्ने डरले परिवारले पीडितलाई नै चुप लाग्न बाध्य बनाउँछन्। खड्काले आफ्ना पीडाका विरुद्ध बोल्ने निर्णय गर्दा उनले कति सामाजिक र पारिवारिक दबाब झेल्नुपर्यो होला, त्यसको लेखाजोखा गर्न गाह्रो छ। द्वन्द्वकालीन न्याय दिने सरकारी संयन्त्रहरूले सधैँ यौन हिंसालाई मौना विषय बनाउने गरेका छन् । हत्या र बेपत्ताको तुलनामा यौन हिंसालाई ‘अपराध’ मान्न हिचकिचाउने राज्यको नीतिले देवी खड्का जस्ता महिलाहरूलाई न्याय पाउनबाट वर्षौँसम्म वञ्चित राख्यो।

खड्काको सङ्घर्षले केवल उनलाई मात्र न्याय दिलाउने उद्देश्य राखेको थिएन, यो त द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेका हजारौँ महिलाहरूको लागि एउटा ‘नजीर’ बन्यो। उनी न्यायालयका ढोका ढक्ढक्याउन पुगिन्, मानव अधिकार आयोगका कार्यालयहरूमा न्यायको गुहार मागिन् र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको द्वन्द्वको यथार्थ पस्किइन्।

उनको सङ्घर्षले के कुरा स्पष्ट पारेको छ भने, यौन हिंसा पीडित महिलाहरूको सशक्तीकरण भनेको केवल आर्थिक सहायता वा केही थान राहत मात्र होइन। यो त उनीहरूको आत्मसम्मानको पुनर्बहाली हो। उनले आफूलाई ‘पीडित’ को घेराबाट बाहिर निकालेर ‘लडाकु’ को रूपमा स्थापित गर्ने जुन प्रयत्न गरिन्, त्यो नै उनको सबैभन्दा ठूलो विजय हो।

द्वन्द्वकालीन न्यायः किन अहिलेसम्म अधुरो?

यौन हिंसालाई द्वन्द्वको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दा महिलाहरूको मन, मस्तिष्क र सामाजिक प्रतिष्ठामा जुन प्रहार भयो, त्यसको घाउ आज दुई दशक बितिसक्दा पनि निको भएको छैन।

नेपालमा २०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका पीडितको न्यायिक माग अझै पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । 

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटित मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्ध घटनाहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकृतिका गरी जम्मा ६३ हजार ७१८ थान उजुरी आयोेगमा दर्ता भएका छन् । त्यसमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा विषयमा ३१४ उजुरी परेका छन् ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य हिस्सा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप’ थियो। तर, दसौँ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। खड्काको कथाले हाम्रो न्याय प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारिदिन्छ । अपराधीहरूलाई कारबाही नहुनु वा राजनीतिक संरक्षणमा रहनुले पीडितहरूको घाउमा नुनचुक छर्ने काम गरेको छ ।

साथै यौन हिंसालाई द्वन्द्व अपराधको रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने बलियो कानुनी संरचना नहुँदा पीडितहरू अदालतमा जान हिचकिचाउँछन्। त्यसैले अर्को समस्या भनेको पीडित मैत्री कानुनहरु निर्माण नहुनु हो । 

अन्त्यमा, जुन १९ को यो विशेष दिनले हामीलाई केवल ‘स्मृति’ को दिन नभई ‘प्रतिबद्धता’ को दिन हुनुपर्छ । खड्काको कथाले हामीलाई यो सम्झाउँछ कि न्याय ढिलो हुनु नै न्याय नपाउनु जस्तै हो। द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले राज्यलाई घच्घच्याउनुपर्छ कि अबको न्याय पीडितको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने खालको हुनुपर्छ, न कि केवल फाइल र रिपोर्टमा सीमित।

देवीको सङ्घर्षको यात्राले नेपाली समाजलाई एउटा यस्तो आधार दिइरहेको छ, जहाँ हिंसाविरुद्ध बोल्नु नै सङ्घर्षको पहिलो खुड्किलो हो। उनी न्यायको लागि लडिरहनेछिन्, र उनको साथमा त्यस्ता हजारौँ पीडित महिलाहरू छन् । जसको आवाज अझै पनि पर्दाभित्र छ। अबको न्याय प्रक्रियामा यौन हिंसाको गम्भीरतालाई आत्मसात् गरिएन भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया सधैँ अधुरो रहिरहनेछ ।

यतिबेला देवी खड्काको साहसलाई सलाम गर्दै, द्वन्द्वमा यौन हिंसाको मारमा परेका सम्पूर्ण महिलाहरूको न्यायको लागि आवाज उठाउने प्रण गर्नुपर्छ। न्यायको पर्खाइमा रहेका ती आँखाहरूले अब ढिलाइ होइन, दोषीलाई कारबाही र आफूलाई सम्मान खोजिरहेका छन्।