काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउ र थुना प्रकरणबारे प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा अदालतको असाधारण हस्तक्षेप हुन नमिल्ने बताएका छन्।
आइतबार सुनुवाइ हुने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार कार्कीले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाएका हुन्। उक्त जवाफमा सर्वसाधारण नागरिकको हक अधिकारमा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि भएमा कानुन कार्यान्वयनका लागि पक्राउ र अनुसन्धान अनिवार्य हुने उल्लेख गरिएको छ।
जवाफमा अनुसन्धानको विषय साधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मृत्यु घटनासम्बन्धी जाहेरीका आधारमा ओलीसहितमाथि ‘ज्यान सम्बन्धी कसुर’ मा अनुसन्धान भइरहेको र जाँचबुझ आयोगले समेत आवश्यक देखिएमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको जानकारी अदालतलाई दिइएको छ।
प्रहरीले कानुनअनुसार अदालतबाट अनुमति लिई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै पक्राउ गैरकानुनी नभएको दाबी गरिएको छ। साथै, यस्तो विषयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्दा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
जवाफमा सरकारवादी मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हुने र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलबाट हुने प्रस्ट पारिएको छ। ओलीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कानुनविपरीत भएको भनेर रिटमा चुनौती नदिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी ईश्वर कार्की र काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश थापालगायतले पनि समान प्रकृतिको लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।
प्रहरीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
प्रतिक्रिया