राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको १०१ दिने कार्यकाल पूरा

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि चुनाव गराउने कार्यादेशसहित गठित अन्तरिम सरकारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रकाश कुमार श्रेष्ठले १०१ दिनको कार्यकाल पूरा गरी पदबाट विदा भएका छन् । श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू, र आगामी दिनका लागि आवश्यक सुधारका विषयहरू समेटिएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र कार्य अनुभवको अवसर दिएकोमा अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र मन्त्रिपरिषद्लाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।

छोटो समय, निर्वाचन आचारसंहिता र कर्मचारीहरूको निर्वाचनमा संलग्नता जस्ता सीमितताका बाबजुद आयोगले केही रणनीतिक महत्त्वका कामहरू सम्पन्न गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो १०१ दिने कार्यकालमा श्रेष्ठले १६ औं योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट भएको क्षति पुननिर्माण तथा पुनव्र्यवस्थापनको कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गराएको र आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटका लागि स्रोत अनुमान तथा बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको बताएका छन् ।

यसैगरी, नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि ‘स्मूथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’को कार्यान्वयन मूल्याकंन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन भएको विषयलाई उनले उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । साथै, आयोजना बैंक प्रणालीमार्फत एक अर्बभन्दा बढी लागतका १४ वटासहित ठूलो संख्यामा आयोजनाहरू स्वीकृत गरिएको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षा तथा एकीकृत स्याहार नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

सीमित समयावधि र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू अधुरै रहेको श्रेष्ठले स्वीकार गरेका छन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति र एलडिसी स्तरोन्नति सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्न नसकेको तथा केही ठूला आयोजनाहरूको बहुवर्षीय स्रोत सहमतिको सिफारिस गर्न नसकिएको उनले बताएका छन् ।

आगामी दिनमा आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपुरक र विशेष अनुदानका आयोजना छनोट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने र १६ औं योजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ताकेता गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । योजना आयोगको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न श्रेष्ठले संस्थागत सुदृढीकरण र सक्षम जनशक्तिसहितको आयोजना बैंक प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन सशक्त अनुगमन र मूल्याकंन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने र तहगत समन्वय गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आयोगलाई केवल योजना बनाउने निकायमा मात्र सीमित नगरी विकास आयोजनाहरूको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण गर्न सक्ने बहुविषयक जनशक्तिसहितको सल्लाहकार निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । श्रेष्ठले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र नयाँ सरकारलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।