नवलपरासी । नवलपरासी (बसुप) क्षेत्र नम्बर १ का कांग्रेस उम्मेदवार विनोद चौधरीले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि आफूसँग स्पष्ट खाका रहेको बताएका छन् । चुनावी अभियानलाई तिब्रता दिएका उनले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्रमा क्षेत्रको विकास र समुन्नतिका लागि विभिन्न योजनाहरु पनि अघि सारेका छन् ।
उनले एक भिडियो सन्देशमा सुस्ता–गण्डक डुबान अन्त्यका लागि १६० करोड रुपैयाँका दुई डीपीआर तयार भइसकेको पनि बताएका छन् ।
चौधरी फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पश्चिम नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर १ बाट कांगे्रसका तर्फबाट उम्मेद्वार समेत छन् ।
चौधरीले नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत पर्ने सुस्ता–गण्डक क्षेत्रको दीर्घकालीन डुबान र सिँचाइ समस्या समाधानका लागि १६० करोड रुपैयाँ लागतका दुईवटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको बताएका हुन् ।
निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय भएपछि सुस्ता र गण्डकसँग जोडिएका वर्षौंदेखिका विवाद, डुबान र सिँचाइ अभावका विषयमा आफूले गहिरो अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै उनले विगत पाँच दशकदेखि समस्या दोहोरिँदै आए पनि समग्र समाधानतर्फ ठोस पहल नभएको दाबी गरे ।
चौधरीका अनुसार वर्षात् सुरु हुनासाथ दसौँ हजार बिघा खेत डुब्ने र किसानले परिवारको सुरक्षामा समेत चिन्तामा लिनुपर्ने अवस्था छ । ‘एकातिर किसानको खेती बर्बाद हुन्छ, अर्कोतिर पारिवारिक जीवन नै अस्तव्यस्त हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय आन्दोलनरत समूह तथा भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार सरकारसँग समेत छलफल गरेर समस्या समाधानका सम्भावनाबारे बुझ्ने काम गरेको बताए । भारतीय पक्षबाट समस्या समाधानमा असहयोग नभएको र दिगो विकासका लागि सहकार्यको सकारात्मक संकेत पाएको उनको भनाइ छ ।
बाँध विस्तारदेखि विद्युत् उत्पादन वृद्धि योजना
प्रस्तावित योजनामा नारायणी बाँध विस्तार, ड्याम मर्मत, झरेवा, तथा लिटिल गण्डकजस्ता नदीहरूको ‘टेमिङ’, तथा हाल ३ मेगावाटभन्दा कम उत्पादन गरिरहेको सुर्जुपुरा परियोजनालाई १५ मेगावाटसम्म पु¥याउने योजना समावेश छ । साथै सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको उनले बताए ।
चौधरीले आउने सरकारले बजेट विनियोजन गरेमा तीनदेखि चार वर्षभित्र डुबान र सिँचाइ समस्या अन्त्य गर्न सकिने दाबी गरे । उनले भारत सरकारसँग मिलेर बृहत् मास्टर प्लान बनाउने र द्विपक्षीय सहमतिअनुसार परियोजना व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे ।
‘५० वर्षदेखि पीडा भोगिरहेका जनतालाई अब सकारात्मक परिवर्तन देखाउनुपर्छ । यो क्षेत्रलाई विवादको केन्द्र होइन, समाधानको नमुना बनाउने संकल्प लिएको छु,’ उनले भने ।
उखु किसानको मूल्य र मल व्यवस्थापन प्राथमिकतामा
कुराकानीका क्रममा चौधरीले उखु किसानले समयमै समर्थन मूल्य पाउने व्यवस्था सुरु गरिएको उल्लेख गरे । सुरुमा ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदान दिइएको र पछि केही उतारचढाव आए पनि पुनः सुधार हुँदै गएको उनले बताए । मल अभाव समाधानका लागि कोटा वृद्धि, सीमावर्ती नाकाबाट हुने अनियमितता नियन्त्रण तथा दुवै सरकारसँग समन्वय गरेर घुसखोरी रोक्ने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।
तर अझैं चिनी मिलहरूले किसानको भुक्तानी समयमै नदिएको, दुईवटा मिल बन्द अवस्थामा रहेको र तिनलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरे । ‘किसानले उत्पादनको पूरा मूल्य समयमै पाउनुपर्छ, कोही पनि शोषित हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो,’ उनले भने ।
यस्तै, चौधरीले डुबानमुक्त, हराभरा खेत र पर्याप्त सिँचाइयुक्त पश्चिम नवलपरासी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनका अनुसार बृहत् स्केलको परियोजना कार्यान्वयनमार्फत यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय मात्र होइन, क्षेत्रीय स्तरमै समस्या समाधानको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने योजना छ ।
प्रतिबद्धता सार्वजनिक
आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको विस्तृत ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरेका चौधरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी तथा अन्य क्षेत्रको विकासका लागि अबको योजना र चालिने कदमसहितका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।
देशको बदलिएको परिस्थिति, जेन जी आन्दोलन र त्यसपछि उठेको ‘परिवर्तन’ को माग तथा नवलपरासी पश्चिमका आम मतदाताको चासोलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले प्रतिज्ञापत्र तयार समेत गरेका छन् । प्रस्तुत प्रतिबद्धताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यमशीलता, पूर्वाधार, पर्यटन तथा सामाजिक सुरक्षालगायत समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी तयार गरिएको जनाइएको छ।
शिक्षातर्फ प्रत्येक पालिकामा सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने, डिजिटल कक्षा र पुस्तकालय विस्तार गर्ने, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने तथा उच्च शिक्षालाई स्वदेशमै गुणस्तरीय र आकर्षक बनाउने नीति अघि सारिएको छ। शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन, शिक्षा ऐन पारित गर्ने पहल र युवाको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि खेलकुद पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रत्येक नागरिकसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ। अव्यवस्थित खोप केन्द्रको स्तरोन्नति, गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन, ट्रमा सेन्टर र नगर अस्पताल शीघ्र सञ्चालन, डायलासिस सेवासहित अस्पताल स्तरोन्नति तथा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै रगत, सर्पदंश तथा रेविजविरुद्धको खोप सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै नवलपरासीलाई केरा र उखु जोनका रूपमा विकास गर्ने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा कृषकलाई सहुलियत कर्जा र अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइने उल्लेख छ। कृषि उत्पादनको ग्रेडिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण, बाँझो जमिनको उपयोग र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। साथै औद्योगिक ग्राममार्फत स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना, स्टार्टअप कर्जा, सीपमूलक तालिम र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत हुलाकी सडक सम्पन्न गर्ने, पालिका रिङरोड निर्माण, चार लेन सडक विस्तार तथा वैकल्पिक मार्ग स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि झोलुंगे पुल, त्रिवेणी धामलगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र विकास गर्दै लुम्बिनी सर्किटसँग जोड्ने पहल गरिने जनाइएको छ। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, व्यवस्थित सहरीकरण, ‘एक घर, एक धारा’ अभियान तथा डुबान र नदी कटान नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित मातृत्व, पोषण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलगायत कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ। सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउँदै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, नियमित सार्वजनिक बहस तथा जनगुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमार्फत सुशासन सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया