काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूका लागि “संस्थागत सुशासन मापदण्ड, २०८२” को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मापदण्ड तयार गरेको जनाएको छ ।
आायोगका अनुसार उक्त मस्यौदा हाल छलफल तथा सुझाव प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरिएको हो । मस्यौदामा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था, संगठित संस्था वा कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तहरू समेटिएका छन् ।
असल अभ्यासको प्रवद्र्धन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, शेयरधनीको हित संरक्षण र समान व्यवहारलाई अनिवार्य गरिएको छ । मापदण्डअनुसार प्रत्येक संस्थाले तोकिएको समयभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भने सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक महिला सञ्चालकको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति एउटै अवधिमा सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकले उच्च नैतिकता, निष्पक्षता र प्रमाणमा आधारित निर्णयमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
लेखा, लेखापरीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण
अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले दोहोरो लेखा प्रणालीमा लेखा राख्नुपर्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । लेखापरीक्षण समितिको गठन अनिवार्य गरिनुका साथै वित्तीय अनुशासन, जोखिम न्यूनीकरण र कानुनी अनुपालनमा विशेष जोड दिइएको छ ।
जोखिम व्यवस्थापन र बीमा व्यवस्था
मस्यौदामा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान, मापन र अभिलेख (रजिस्टर) तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिमको सम्भावनाअनुसार वर्गीकरण गरी आवश्यक परे बीमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । जोखिमलाई ‘निश्चित’, ‘उच्च’, ‘मध्यम’, ‘न्यून’ र ‘अति न्यून’ गरी वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गुनासो सुनुवाइ र सामाजिक उत्तरदायित्व
शेयरधनी तथा कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइका लागि संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने र २१ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रचलित कानुनले तोकेको प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
प्रत्येक संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो कार्यसम्पादनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिको विवरण, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, कानुनी कारबाहीको अवस्था, चुनौती तथा रणनीति लगायत वित्तीय विवरण समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले मस्यौदामा कुनै बाधा वा कठिनाइ देखिएमा संशोधन गर्न सक्ने तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको हदसम्म प्रावधान अमान्य हुने स्पष्ट पारेको । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिइने आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया