निर्वाचन घोषणापत्र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन गैरसरकारी संस्था महासंघको राजनीतिक दलहरूलाई अपिल

काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का घोषणापत्रमा नागरिकको जीवन, अधिकार, समृद्धि, तथा सुशासन र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सबै विषय स्पष्ट, प्रतिबद्धतामूलक र कार्यान्वयनयोग्य रूपमा समेट्न अपिल गरेको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले जातीय, लैङ्गिक, सामाजिक र भौगोलिक लगायत सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्न समान पहुँच, अवसर र सेवा वितरणमा पारदर्शिता, प्रविधिमैत्री तथा पहुँचयुक्त सेवा वितरण प्रणाली, विशेष राहत कार्यक्रम, समावेशी नीति कार्यान्वयन, न्याययुक्त समाज स्थापनाको ठोस कार्ययोजना घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गर्न अपिल गरेको हो ।
यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन अनुकूल नीति, प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हरित ऊर्जा र दिगो वातावरणीय योजना लागू गर्ने ठोस कार्ययोजना र सामाजिक सुरक्षालाई न्यायोचित बनाई पछाडिपारीएका वर्ग तथा समुदायका नागरिकलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनेगरी घोषणापत्र ल्याउन पनि महासंघको आग्रह छ ।
साथै, वैदेशिक सहयोगको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै वैदेशिक सहयोगलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गर्ने र वैदेशिक ऋण र अनुदान नागरिकको प्रत्यक्ष आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा मात्र लिने नीतिलाई अबलम्बन गर्ने र त्यसको पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने प्रतिवद्धता पनि आवश्यक छ ।
नागरिक समाजले सुशासन, संघीयता, प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग सार्वजनिक सेवा पारदर्शी, सहज र उत्तरदायी बनाउने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने र नीति–बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रभावकारी निगरानी, प्रशासनिक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार, संघीय संरचना र बजेट पारदर्शिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक विकासका लागि समान अवसर, रोजगारी सिर्जना, युवाको सीप विकास, नवप्रवर्तन र प्रविधिमैत्री रोजगार, कृषि सुधार, स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन, रैथाने ज्ञान–सीप संरक्षण, उद्यमशीलता, साना तथा स्थानीय उद्योग प्रवद्र्धन, गरिबी निवारण र औद्योगिक विकासमा स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य योजना र त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।