काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘नेशनल ट्रान्सफर एकाउण्ट’ नेपाल, २०७८/७९ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक नेशनल ट्रान्सफर एकाउण्ट अवधारणामा आधारित यो प्रतिवेदनले विभिन्न उमेर समूहबीच हुने आय, उपभोग तथा आर्थिक स्रोतको प्रवाहको विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१३ मा स्वीकृत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पद्धतिअनुसार तयार गरिएको नेशनल ट्रान्सफर एकाउण्ट विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकमा जनसांख्यिक परिवर्तन र अन्तरपीढी आर्थिक सम्बन्ध अध्ययनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपालका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ लाई आधार वर्ष मानी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५–६४ वर्षको काम गर्न योग्य उमेर समूहमा रहेकाले देश जनसांख्यिक अवसरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । तर नेशनल ट्रान्सफर एकाउण्ट विश्लेषणले श्रम आम्दानी र उपभोगबीच उल्लेखनीय अन्तर रहेको संकेत गरेको छ ।
उमेरगत विश्लेषणअनुसार २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहमा श्रम आम्दानी उपभोगभन्दा बढी रहेर जीवनचक्र बचत देखिएको छ । बालबालिका, युवा तथा वृद्ध उमेर समूहमा भने उपभोग श्रम आम्दानीभन्दा बढी रहेकाले जीवनचक्र अभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति जीवनचक्र अभाव वृद्ध उमेर समूहमा देखिएको छ । समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशको कुल उपभोग श्रम आम्दानीभन्दा बढी भई करिब १.५२७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जीवनचक्र अभाव रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सार्वजनिक र निजी उपभोगको तुलनात्मक विश्लेषणमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी खर्च सार्वजनिक खर्चभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सबै उमेर समूहमा सार्वजनिक उपभोग निजी उपभोगभन्दा बढी देखिएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले श्रम बजारका चुनौतीहरू पनि उजागर गरेको छ । नेपालमा श्रम बजार सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत मात्र रहेको र युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । यस अवस्थाले जनसांख्यिक अवसरको प्रभावकारी उपयोगका लागि रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उत्पादक रोजगारी प्रवद्र्धनका नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ ।
नेशनल ट्रान्सफर एकाउण्ट प्रतिवेदनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनासम्बन्धी नीति निर्माणमा तथ्यमा आधारित मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आगामी दिनमा सम्पत्तिमा आधारित पुनर्वितरण तथा सार्वजनिक–निजी हस्तान्तरणको विस्तृत विश्लेषण गर्दै नेशनल ट्रान्सफर एकाउण्टको दायरा विस्तार गर्ने जनाएको छ । यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया