निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन आयोगको नयाँ प्रस्ताव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रस्तावित निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउने नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ।

आयोगले आम्दानी र खर्च सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, बिल तथा भरपाई अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। निर्वाचन खर्चको स्रोत खुला र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको आयोगले जनाएको छ।

प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मनोनयन दर्ताकै समयमा निर्वाचनमा खर्च हुने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ। उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने र सोही खातामार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने र ती पदाधिकारीको विवरण निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र लिन पाइनेछ। नगद सहयोग प्राप्त भएमा रसिद वा भरपाई दिई सो रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आम्दानी तथा खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ। आयोगले आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावित आचारसंहितामा उल्लेख छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि उम्मेदवार तथा दलले निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी प्रचलित कानुनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।