काठमाडौं। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले ज्याला विभेद, असुरक्षा र शोषणका समस्याबारे सातबुँदे माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत १३ जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले श्रमिकहरू आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुका साथै न्यूनतम ज्याला पनि नपाउने अवस्थाको उजागर गरेका छन्।
नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार कुल रोजगारीको ८४.६ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन्, जसमा ९० प्रतिशत महिला छन्। महिलामाथि ज्यालामा विभेद, हिंसा र कार्यस्थलमा असुरक्षित वातावरण कायम रहेको श्रमिकहरूको भनाइ छ।
हालै बर्दियामा मात्रै ६ भन्दा बढी श्रमिकको ज्याला ठगी भएको उदाहरण सार्वजनिक गर्दै श्रमिकहरूले दुर्घटना बीमा व्यवस्था, शोषणमाथि प्रभावकारी अनुगमन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन्। स्थानीय तहले समस्या सम्बोधनमा उदासीन हुँदा थप कठिनाइ पैदा भइरहेको उनीहरूको आरोप छ।
प्रतिक्रिया