ब्रसेल्स, बेल्जियम। युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले सोमबार आप्रवासन नीति कडा पार्ने तयारी गरेको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार ईयू बाहिर ‘फिर्ता केन्द्र’ खोलिनेछ र आप्रवासीहरूले यूरोप छोड्न अस्वीकार गरेमा कडा दण्ड र लामो समयको हिरासत हुनेछ।
नयाँ नियम अन्तर्गत आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देश नभए पनि ईयूले सुरक्षित ठानेको अन्य देशमा फिर्ता पठाउन सकिनेछ। डेनमार्कले यस पहललाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। तर फ्रान्सले कानूनीता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने स्पेनले फिर्ता केन्द्रको कार्यक्षमता पुष्टि गर्न सकेको छैन।
साथै, ईयूले ठूलो सङ्ख्यामा आगमन हुने देशहरूमा दबाब कम गर्न ३० हजार आश्रयार्थी वितरण गर्ने वा प्रति व्यक्ति २० हजार युरो योगदान गर्ने नयाँ ‘एकता प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले अतिरिक्त आश्रयार्थी लिन सहज महसुस गरिरहेका छैनन्। ईयूमाथि यसबारे अन्तिम निर्णय वर्षको अन्त्यसम्म ल्याउने दबाब रहेको छ।
प्रतिक्रिया