काठमाडौं । सुरक्षाकर्मी र सहयोगीका नाममा घरायसी काममा लगाउन नपाउने सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न पेसी तोकेको छ । नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त ललितपुरका गोविन्दप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले यही पुस ४ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयसहित १३ सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । अदालतले मागअनुसार आदेश जारी गर्न नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सबै विपक्षी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
घिमिरेले नेपालमा मानवअधिकारसम्बन्धी कानुन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै उल्लंघन भइरहेको दाबी गरेका छन् । अहिले पनि धेरै नागरिक दाससरहको जीवन बिताउन बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई तत्काल मुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
रिटमा अधिवक्ताहरू विष्णुप्रसाद अर्याल, इन्द्रप्रसाद अर्याल, कमलराज बास्कोटा, लोचन भट्टराई, नवराज पुडासैनी, दीपक बस्नेत, विक्रम भण्डारी र उज्वल चालिसेले बहस गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया