काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले चार वर्षदेखिको संस्थागत विवाद समाधान गरी बृहत् एकताको घोषणापछि पत्रकार सम्मेलको आयोजना गर्दै सहमतिका बुँदाहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रसहित २००३ बाट सुरु भएको अभियानलाई पुनः एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यसहित आइतबार जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा संघका दुई नेतृत्व—एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा.बद्री केसी र एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ सहअस्तित्वमा काम गर्ने व्यवस्था औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको जनाएको छ ।
विगत दशकौँको यात्रा र ९० देशसम्म विस्तार भएको संगठनलाई आन्तरिक मतभेदका कारण विभाजित अवस्थामा रहेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै, सहमति र सहकार्यमार्फत संघलाई पुनः एकताबद्ध बनाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघले असन्तुष्टि र मतभेदलाई संस्थागत संवादबाट समाधान गर्दै ‘ऐतिहासिक एकताको अध्याय’ खोलिन सफल भएको बताएको छ ।
मुख्य सहमतिका बुँदाहरू
१. नेतृत्व स्वीकृति
२०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति र २०२५ मे ३–४ मा डा. शेष घले संयोजकत्वमा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिनेछ ।
२. १२औँ महाधिवेशन ६ महिनाभित्र
सहमतिको मितिबाट ६ महिनाभित्र गैरआवासीय नेपाली संघको १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ । एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूर्ण कार्यकालका रूपमा मानिनेछ ।
३. ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी
आगामी महाधिवेशनको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न उम्मेदवार नहुने व्यक्तिहरूको समावेशसहित ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ ।
४. एमआरएस सिस्टमको पारदर्शिता
एमआरएसको निष्पक्षता र पारदर्शिताका लागि महासचिव गौरीराज जोशी र बावुराम लामालाई पूर्ण अधिकारसहित सिष्टम व्यवस्थापन समिति बनाइनेछ, जसले आवश्यक परे विज्ञसमेत समावेश गर्न सक्नेछ ।
५. विगतका कार्यसमितिको अभिलेखिकरण
विभिन्न परिस्थितिमा बनेका अध्यक्ष कुल आचार्य, रबिना थापा, डा. बद्री केसी, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेका कार्यसमितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिको रूपमा अभिलेखिकरण गरिनेछ ।
६. पदभार हस्तान्तरण प्रक्रिया
एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव तथा कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन महाधिवेशनबाट अनुमोदन भएपछि डा.बद्री केसी नेतृत्वबाट महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा पद हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसपछि बाह्रौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई श्रेष्ठले पद हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
७. अदालतका मुद्दा फिर्ता
एनआरएनको आधिकारिकता सम्बन्धी सबै मुद्दा अदालतबाट फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिबाट समाधान गरिनेछ ।
८. सहमतिपत्र अभिलेखीकरण
सहमति पत्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा हस्ताक्षर हुने र उक्त सहमति परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित गरिनेछ । विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा समाधान गरिनेछ ।
९. आर्थिक पक्षको अडिट
दुवै पक्षको आर्थिक पाटो स्वतन्त्र तृतीय पक्षबाट अडिट गरिनेछ ।
१०. कार्यान्वयन कार्यविधि
सहमतिको कार्यान्वयन तथा महाधिवेशन–निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सहमतिमा आधारित विशेष कार्यविधि तयार गरिनेछ ।
संघका अध्यक्ष डा. बद्री के.सी. र अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा एकता सम्भव बनाउन सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकार, सरोकारवाला निकाय, अग्रज अभियन्ता, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार तथा विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीप्रति कृतज्ञता प्रकट गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपाली संघलाई आजको उचाइमा ल्याउन सबैको योगदान अमूल्य छ। हामी सबैको साथ–सहकार्यले नै यो ऐतिहासिक एकताको सफलता सम्भव भएको हो ।’
प्रतिक्रिया