काठमाडौं । नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। बिहीबार ढाकामा सम्पन्न सातौँ ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले नेपालबाट बङ्गलादेशलाई थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
हाल नेपालबाट बङ्गलादेशले भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ। अतिरिक्त २० मेगावाट आयातका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी अघि बढाउने सहमति भएको ऊर्जा मंत्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए।
बैठकमा नेपालका ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत र बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सचिव फर्जाना ममताज सह–अध्यक्ष रहेका थिए। संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले यसअघि बुधबार सम्पन्न संयुक्त कार्यदलको सिफारिसमा समेत छलफल गरेको थियो।
बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा छिटो हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ। सोही समझौताअन्तर्गत बङ्गलादेशले नेपाललाई ऊर्जा परीक्षण, ई–भेहिकल चार्जिङ स्टेशन, तथा रूफटप सोलारजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने छ। साथै क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि दुवै देशले संयुक्त रूपमा अघि बढाउनेछन्।
नेपालले बङ्गलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्न २०८१ असोज १७ मा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री समझौता गरेको थियो। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन तथा भारत–बङ्गलादेशको बेहरामपुर–भेरामारा अन्तरदेशीय लाइनमार्फत बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ। प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६.४ सेन्टमा बिक्री गर्दै आएको छ।
बैठकमा सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा विकास गर्ने विषय पनि पुनः उठान भयो। बङ्गलादेशले आयोजना मूल्यांकनका लागि समिति गठन गर्ने र संयुक्त उपक्रम समझौता छिट्टै टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दुवै देशले प्रस्तावित नेपाल–बङ्गलादेश अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक तथा आर्थिक अध्ययन अघि बढाउने र बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ।
नेपाल–भारत–बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यका लागि भारतको सहमति लिन संयुक्त पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ। बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने योजना अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
२०७५ साउन २५ मा दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्य सुरु गर्ने समझदारी भएपछि सचिवस्तरीय संयन्त्र नियमित रूपमा बैठक बस्दै आएको छ। सो संयन्त्रमार्फत विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण र जलस्रोत विकासमा सहकार्य विस्तार हुँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया