जनकपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासले ३५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
आइतबार आयोगको बर्दिवास कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङले मधेशका प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी समक्ष आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरु समेटेर बनाइएको प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भई दर्ता भएका २८,५५४ वटा र गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ८,४७२ वटा गरी जम्मा ३७,०२६ वटा उजुरी दर्ता हुन आएको छ ।
सो मध्ये सबैभन्दा बढी १९,९३३ (५३.८४) उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धी रहेको छ । त्यस्तै, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ६.३४ प्रतिशत, भूमि प्रशासन सम्बन्धी ५.९१ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणसम्बन्धी ४.५३ प्रतिशत , स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी ३.७२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण सम्बन्धी ३.५९ प्रतिशत र गृह प्रशासन सम्बन्धी ३.५४ प्रतिशत उजुरी रहेको छ ।
प्रतिवेदन अवधिमा दर्ता कायम भएका कुल ३७,०२६ वटा उजुरीमध्ये जम्मा २९,७०३ अर्थात ८०.२२ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्यौट भएको उल्लेख रहेको छ भने ७,३२३ वटा उजुरी फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेका छ ।
यस अवधिमा जम्मा ९४७ वटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये १३७ वटा उजुरीको सम्बन्धमा कसुरदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ भने ७९४ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको र १० वटा उजुरी मुल्तवीमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सबैभन्दा बढी ३७ वटा मुद्दा घुस रिसवतसम्बन्धी रहेका छन् भने क्रमशः गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी ३५ वटा, झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी सम्बन्धी २४ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ८ वटा र विविध विषयका चारवटा मुद्दा रहेका छन् ।
उल्लेखित मुद्दाहरूमा ९४ जना महिला, ६१९ जना पुरुष र ४० संस्था गरी कुल ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त जम्मा ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६ सय ९२ रुपैंयाँ ९३ पैसा बिगो मागदाबी लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू मध्ये आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा गत विगत आर्थिक वर्षमा दायर भएका मुद्दासमेत जम्मा ३९३ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ ।
ती फैसला भएका मुद्दाहरूमध्ये ८७ वटा मुद्दामा पूर्ण र १२० वटा मुद्दामा आंशिक गरी २०७ वटा (५२.६७%) मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ ।
विशेष अदालतको फैसलामा पूर्णरूपले कसुर कायम नभएका १७८ र आंशिकरूपले कसुर कायम नभएका ७३ वटा गरी जम्मा २५१ वटा मुद्दाको सम्बन्धमा आयोगबाट यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ जनाइएको छ ।
त्यस्तै यस अवधिमा आयोगले गरेका पुनरावेदनउपर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी आयोगले सोही अदालतमा पाँचवटा पुनरावलोकन निवेदन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू र आयोगले दायर गरेका मुद्दा समेतका आधारमा घुस÷रिसवत लिने दिने, गैरकानुनी लाभ वा हानी नोक्सानी पुर्याउने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिई व्यक्तिलाई लाभ पुयाई सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू बढी हुने गरेको आयोगका बर्दिवास कार्यालयका प्रमुख कुरुम्वाङले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया