काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका १९ वर्षका श्रीयम चौलागाईंका पिता गणेश चौलागाईंले सरकारले शहीद परिवारको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले शहीद परिवारका माग दुई–तीन महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी आएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्र माग पूरा नगरे सडक संघर्षमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै चौलागाईंले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले दुई–तीन महिनाभित्र माग पूरा गर्छु भन्नु भयो रे भन्ने सुनेको छु । तर त्यो कुरा हामी शहीद परिवारले मान्दैनौं । दुई–तीन महिना पर्खने स्थिति छैन । सरकारले अब १५ दिनभित्र हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
उनले धेरैजसो शहीद परिवारहरू अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए । ‘कसैको घरमा सुत्केरी छ, कोही बुढाबुढी मात्रै छन्, कोही कमाएर बेलुकी खाने परिवार छन्,’ चौलागाईंले भने, ‘यस्ता परिवारहरूलाई दुई–तीन महिनासम्म पर्ख भन्नु अन्याय हो,’ उनले भने ।
चौलागाईंले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिँदै भने, ‘यदि सरकारले यो अवधि भित्र माग सम्बोधन गरेन भने शहीद परिवारहरू सडकमा आउँछन् । आजदेखि १५ दिनभित्र ज्ञापनपत्र पनि बुझाउँछौं ।’
शहीद परिवारको मुख्य मागहरू यसप्रकार छन् ः
प्रत्येक शहीद परिवारका सदस्यलाई स्थायी रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
शहीद परिवारका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
स्वास्थ्य उपचारमा आजीवन निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
शहीद स्मृति पार्क निर्माण लगायतका अन्य संरचनात्मक योजनाहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
चौलागाईंले केही मागहरूमा सरकार गम्भीर देखिएको उल्लेख पनि गरे । ‘क्षतिपूर्ति १५ लाख दिने निर्णय भएको छ, शहीदलाई सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गरियो, आधा झण्डा झुकाइयो । यी कुरा राम्रो भए तर अझै मुख्य मागहरू अधुरै छन्,’ उनले भने ।
उनले शहीद परिवारबीच देखिएको असमझदारीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘अब कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा पदलोभका लागि लड्ने समय होइन, सबै शहीद परिवार एक ढिक्का भएर सरकारसँग माग सम्बोधनको दबाब दिनुपर्छ,’ चौलागाईंले भने ।
आर्थिक फन्डको पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘शहीद परिवारको नाममा आएको पैसाको स्पष्ट विवरण हुनुपर्छ । आधिकारिक बैठकमा छलफल बिना कसैले एक्लै निर्णय गर्न मिल्दैन ।’
यसैगरी चौलागाईंले केही शहीद परिवारका प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग ‘व्यक्तिगत लाभका लागि’ वार्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘शहीद परिवारको माग व्यक्तिगत होइन, सामूहिक हो । कुनै एक जनाको साइनमा सरकारसँग कुरा गरेर शहीद परिवारलाई भुल्याउने काम स्वीकार्य छैन ।’
उनले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई आधिकारिक प्रतिनिधित्वको स्पष्टता कायम गर्न आग्रह गरे । ‘जो व्यक्ति अध्यक्षको हैसियतमा माग लिएर जान्छ, ऊ कुन तहको शहीद परिवार हो, उनले भने, ‘पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।’ चौलागाईंले यो सरकार हाम्रै रगतले बनेको भन्दै शहीद परिवारको साधारण मागलाई पनि पूरा गर्न दुई–तीन महिना पर्खाइ दिनु अन्याय हुने बताए ।
प्रतिक्रिया