काठमाडौं । आगामी निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने सहमति जनाएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचन तयारीमा आपसी समन्वय र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवाला पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएको जानकारी दिँदै निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पार्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले आगामी निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति–सुरक्षा रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले यस विषयमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताएका थिए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारलाई चुनावका लागि वातावरण निर्माणमा सक्रिय हुन आग्रह गर्दै भने, “अबको निकास चुनाव नै हो। संघ सरकारले वातावरण बनाओस् र प्रदेशको भूमिकालाई पनि नबिर्सोस्।” उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले खर्च कटौतीका नाममा जारी गरेको परिपत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त निर्णयले प्रदेश सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने आशंका व्यक्त गरे। परिपत्रमा संघीय सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सल्लाहकार नियुक्त नगर्नु र १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरे। बैठकमा उद्योगका डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको बिजुली काट्ने निर्णयले उद्योग, मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर पर्ने भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरू व्यवस्थाका वाहक भएकाले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता दलीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
प्रतिक्रिया