काठमाडौं — दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिका–१३ का सन्तोष चौहानले संघीय कानुनविपरीत नीति बनाएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन भएका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाबाट गर्न वा गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको उद्देश्य विकास निर्माण कार्यलाई “गुणस्तरीय, मितव्ययी, पारदर्शी र विवादरहित” बनाउने रहेको सरकारको भनाइ छ।
तर रिट निवेदक चौहानले उक्त निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। ती कानूनी प्रावधानअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था छ।
रिटमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा २३१(१) ले संघीय कानून प्रदेशमा पनि बाध्यकारी हुने व्यवस्था गरेको हुँदा बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय असंवैधानिक र गैरकानूनी छ।
निवेदकले प्रदेश सरकारको निर्णय र त्यस सम्बन्धी पत्राचार बदर गरी, संघीय कानूनी प्रावधानअनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गर्न सकिने हक सुनिश्चित गरिदिन माग गरेका छन्।
रिटमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायमार्फत काम गर्दा २० प्रतिशत श्रमदान, स्थानीय रोजगारी र विकासमा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हुने दाबी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया