पोखरा — जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन नगर्न आयोगमाथि आन्दोलन पक्षबाट दबाब परेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका सदस्यसचिव विज्ञानराज शर्माले खुलासा गरेका छन् ।
मंगलबार पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले जेनजी पक्षबाट भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्न दबाब आएको बताए। उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक र आपराधिक गतिविधिलाई अलग–अलग रूपमा हेर्न आग्रह गरिएको थियो।
“२४ गते भएको लुटपाट र आगजनी तपाईंहरूले गर्नुभएको हो भने जिम्मेवारी लिनुपर्छ, होइन भने अपराधको रूपमा छानबिन हुन्छ,” शर्माले भने। “सुरुमा उनीहरू विश्वस्त थिएनन्, पछि गएर मात्र सहमत भए।”
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगका सदस्यसचिव शर्माले अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आयोगले सुझाव दिइसकेको बताए। “अभियोजन हाम्रो म्यान्डेट होइन, अनुसन्धानका लागि जाहेरी कुर्नु नपर्ने भनेर गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइसक्यौं,” उनले स्पष्ट पारे।
शर्माका अनुसार आयोगले २३ गतेको दमनमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरू — नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारी — सँग बयान लिने तयारी गरेको छ। “को कहाँ खटिएको थियो भन्ने रिपोर्ट मागिएको छ,” उनले बताए। “२४ गतेको घटनाका लागि सामाजिक सञ्जाल र सीसीटीभी फुटेजमार्फत प्रमाण सङ्कलन भइरहेको छ।”
आयोगको निष्पक्षताबारे उठेका प्रश्नप्रति प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले कुनैपक्षको दबाबमा आयोगले काम नगर्ने बताए। “हामीले निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने शपथ लिएका छौं,” उनले भने। “यो आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्किने खालको हुने छैन।”
यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भौतिक क्षति व्यहोरेका पोखराका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक प्रमाणका आधारमा दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। वरपीपल रिसोर्टका सञ्चालक जितु गुरुङले “जाहेरी दिएर पनि आरोपी छुट्ने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन” भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
गण्डकीका सामाजिक विकासमन्त्री तथा व्यवसायी विन्दुकुमार थापाको तर्फबाट बोल्दै दमनविक्रम राणाले प्रहरीलाई जाहेरी दिन जाँदा पनि स्वीकार नगरेको गुनासो गरे। “२४ गते बेलुका लुटपाट र चोरी भयो, तर प्रहरीले केही गर्न नसक्ने भने,” उनले बताए।
होटेल एडम्सका सञ्चालक वासु त्रिपाठीले पोखरामा सात वटा पर्यटन व्यवसायमा आक्रमण हुनु शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै योजनाबद्ध रूपमा घटना गराइएको दाबी गरे।
कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीका अनुसार, प्रहरी संरचना नै नष्ट भएकाले तत्काल कारबाही अघि बढाउन नसकिएको हो। उनले विध्वंसमा संलग्नहरू पहिले पनि अपराधमा मुछिएका र जेल वा हिरासतबाट भागेका व्यक्ति भएको जानकारी दिए।
कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा कास्कीमा सरकारी र निजी गरी पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। तीमध्ये सरकारी कार्यालयहरूमा मात्रै दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको बताइएको छ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीका अनुसार, निजी क्षेत्रबाट तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। आन्दोलनका क्रममा २७ वटा निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान र भवनमा आक्रमण भएको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया